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बृजेश भट्ट

नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय और वियतनाम के नैम कैन थो विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर 26 अगस्त को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित नमस्ते वियतनाम महोत्सव के दौरान किए गए।

इस समझौते पर दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय की प्रिंसिपल प्रो. भावना पाण्डेय और नैम कैन थो विश्वविद्यालय के कुलाधिसचिव डॉ. ट्रान थी थू ने हस्ताक्षर किए। यह महोत्सव भारत और वियतनाम के बीच आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने और उन्हें और मजबूत करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। 2022 में शुरू किए गए इस महोत्सव की यह तीसरी कड़ी थी, जिसमें दोनों देशों के विश्वविद्यालयों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर सहयोग और मित्रता की भावना को बढ़ावा देना था। आयोजन में भारत के 28 विश्वविद्यालय और वियतनाम के 17 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। इस अवसर पर महावाणिज्य दूत महामहिम डॉ. मदन मोहन सेठी ने बताया कि हर साल वियतनाम से लगभग 2 लाख छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय, अधिक से अधिक वियतनामी छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई हेतु आकर्षित करने की पहल का नेतृत्व कर रहा है।

दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय के लिए यह गर्व का क्षण था कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र कॉलेज था जिसने वियतनाम के किसी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आमंत्रित इस महोत्सव में दयाल सिंह सांध्य महाविद्यालय की प्रिंसिपल एवं उनके साथ संस्थागत सहयोग समिति के पांच सदस्य भी शामिल हुए।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्वैच्छिकता, समानता, निष्पक्षता, ईमानदारी और अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है।

दोनों संस्थान अर्थशास्त्र, व्यापार और सूचना तकनीक के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, शैक्षिक संसाधनों, पाठ्यक्रम, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहलों, शैक्षणिक प्रकाशनों, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

महाविद्यालय के अध्यक्ष, प्रो. बृज किशोर कुठियाला जी ने महाविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रिंसिपल प्रो. भावना पाण्डेय की सराहना की है।

New Delhi – As India and Argentina mark the 75th anniversary of their diplomatic relations, H.E. Mariano A. Caucino, the Argentine Ambassador to India, expressed his deep honor and pride in serving as Ambassador during a pivotal time in Indian history. In his address on this momentous occasion, Ambassador Caucino reflected on the shared values, expanding economic ties, and the growing partnership between the two nations.
Ambassador Caucino underscored India’s impressive achievements, noting its status as the world’s fifth-largest economy and the fastest-growing democracy. He emphasized the shared principles of democracy, freedom, and respect for human dignity that unite Argentina and India, highlighting their collaboration during India’s G20 presidency in 2023. The Ambassador expressed gratitude for India’s historical support on the “Malvinas Question,” affirming the strong diplomatic ties that have been cultivated over the years.

On the economic front, Ambassador Caucino celebrated the significant growth in bilateral trade, which reached a total volume of USD 4.6 billion in the past year. Argentina has become a key supplier of soybean and sunflower oil to the Indian market, contributing to India’s food security. Additionally, he welcomed the investments by Indian mining companies in Argentina, particularly in lithium, copper, and gold exploration, which are vital for India’s electric vehicle development and critical mineral supply chains.

The Ambassador also highlighted the robust cultural ties that predate diplomatic relations between the two countries, with a special mention of Rabindranath Tagore’s visit to Argentina in 1924. He praised the success of cultural exchanges such as the film “Thinking of Him,” an India-Argentina film co-produced by the noted Indian filmmaker Suraj Kumar, and the shared passion for Tango, Polo, and Yoga in both nations.

In the realm of defense cooperation, Ambassador Caucino noted the strengthened bonds between the Argentine and Indian armed forces, built on shared expertise, exchange opportunities, and mutual support. He also emphasized the successful collaboration in nuclear cooperation, with Argentine company INVAP’s completion of the Radioisotope Production Facility in Mumbai.

In concluding his remarks, Ambassador Caucino expressed pride in contributing to the long-standing friendship between Argentina and India. With a history of diplomatic service as Ambassador to Costa Rica and Israel, and as an accomplished author on foreign affairs and contemporary history, Ambassador Caucino continues to strengthen the ties between these two vibrant democracies.

एस.के. सिंह

एक समय था जब बंगाल विवेकानन्द, विद्यासागर, राममोहन राय, आशुतोष, खुदीराम, रवीन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण जैसे महामानवों के लिए जाना जाता था और अब निर्ममता बनर्जी के अत्याचारों के लिए जाना जाता है। किसी भी कीमत पर कुर्सी बचाए रखने के उनके एकमात्र निजी एजेंडे के तहत राज्य और शासन पर कब्जा कर लिया गया है। राज्य की पिछली मार्क्सवादी सरकारों को धन्यवाद जिन्होंने शासन की कीमत पर चयनात्मक तुष्टिकरण के माध्यम से सत्ता को बरकरार रखने के गुर सिखाए और दिखाए।

हाल ही में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या ने ममता बनर्जी को बेनकाब कर दिया है और अब देश का हर समझदार नागरिक पश्चिम बंगाल के कथित शासन पर दुखी और निराश महसूस कर रहा है जो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब लोगों का ध्यान घटना की जांच से हटकर ममता बनर्जी के इस्तीफा और निरर्थक शासन पर केंद्रित हो गया है।

ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ 27 अगस्त को छात्रों द्वारा बुलाए गए बंद को अब बीजेपी और कई टीएमसी नेता परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि टीएमसी के लोग भी चाहते हैं कि ममता बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दें। आश्चर्य की बात है कि मुख्यधारा का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मुखर था शाहीन बाग में प्रदर्शन और किसानों के आंदोलन के मामले में जिन्हें सीमाओं के पार एक अंतर्निहित समर्थन प्राप्त था, ममता बनर्जी के कुशासन को जोरदार रूप से नहीं उठा रहा है।

संविधान बचाने के लिए झूठी कहानी का प्रचार करने वाले राहुल, अखिलेश, तेजस्वी और INDI ब्लॉक के अन्य नेता भी ममता बनर्जी के मुद्दे पर शांत हैं, जो स्पष्ट रूप से संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के उल्लंघन में दोषियों का पक्ष ले रही हैं। कई मुद्दों पर ज्ञान देने वाले पश्चिम बंगाल के तथाकथित बुद्धिजीवी अब हैरान हैं कि राज्य पर शासन कर रहे एक राजनीतिक राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए।

28 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल में आम हड़ताल के लिए भाजपा द्वारा किया गया बंद का आह्वान सामयिक है, क्योंकि यह निरंकुश शासन लोगों की आवाज, मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को अनसुना कर रहा है। यह देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस और सीपीएम जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियां इस हड़ताल के आह्वान पर क्या रुख अपनाती हैं। बीजेपी से ज्यादा संभव है कि यह टीएमसी का कैडर है जो बंद को सफल बनाएगा, क्योंकि टीएमसी के लोग भी नेतृत्व से तंग आ चुके हैं।

Question: How frustrated are you by the lack of action from G20 and other developed nations, particularly as they continue to expand oil and gas production?

Secretary-General: I’m extremely concerned. G20 countries represent 80% of emissions, and it is obvious that without a drastic reduction of emissions of all of them, we will not be able to keep the 1.5 degree, and we might risk even to go over the two degrees, which will be absolutely devastating. And there is a dialogue that we need to dismount. Sometimes developed countries say, well we have already done a programme to reduce our emissions, so it’s emerging economies that now will do the same. And emerging economies say, but you have polluted during decades, and now we also need some margin in relation to the development of our country. And if we count by consumption instead of by production, then the emissions in developed countries are much higher. This kind of dialogue leads nowhere.

We cannot go on blaming each other. We absolutely need all G20 countries to come together, to use the best technologies available within the G20 to use the financial resources that exist within the G20 and in multilateral development institutions, and to have a concerted global action to have a drastic reduction of emissions in until 2030; if that does not happen, we will be in an irreversible situation with absolutely devastating consequences.

Question: In a similar way, Secretary-General, you called for a fast phase out of fossil fuels. Is it fair or acceptable for a country like Australia to continue to improve new coal and gas projects?

Secretary-General: Well, what we say is that we need to have a phase out of fossil fuels that is done through a just transition, and that means that fossil fuels need to be phased out, that I believe is today scientific evidence. But obviously the situation in different countries is different, and the justice in the way this is done means that there are different reasons and there are different ways to do it, but let’s have no illusion: without phase out of fossil fuels in a fair and just way, there is no way we can keep the 1.5 degrees alive.

Question: Are hoping to have leaders agree to a sea level rise declaration by the end of the week, and for it to be presented at the UNGA later next month. Do you think PIF and the General Assembly should support the declaration? And also, how are your plans for a pledging conference on climate change and how’s it coming about. I understand your target is $500 million.

Secretary-General: I have a lot of confidence in the determination of Pacific Islands to speak loud and clear in the next General Assembly. We have seen that with sea level rise, the impact is particularly dramatic in Pacific Islands. And Pacific Islands do not contribute to Climate Change, so they have a moral authority to ask those that are creating this in accelerating the sea level rise to reverse these trends. And we count on the leadership of Pacific Islands and will be fully supportive of their declaration.

Question: I just have a question, because you see the building so climate change here in Tonga, are we seeing any technical or financial assistance soon from the office?

Secretary-General: I am totally committed to mobilize the new capacity that the UN has in the Pacific, to support Tonga, and to support all islands of the Pacific. Yesterday, I had the opportunity to see the inauguration of a meteorological radar that is part of the first line of protection, and it’s financed by, essentially by New Zealand. And Tonga will be equipped from now on to have an effective early warning system. So, we are very much willing to cooperate with the Government of Tonga to strengthen their capacity.