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हिमालय की गोद में बसे भारत के दो छोटे राज्य हिमांचल और उत्तराखंड सनातन ऋषि परम्परा के साक्षी तथा वाहक और सरलमना संतोषी निवासियों के कारण देवभूमि कहे जाते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थियों वाले वाले ये राज्य प्रायः ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं किंतु अब यह दोनों ही राज्य इस्लामिक जिहाद का गढ़़़ भी बनते जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बांगलादेशी व रोहिंग्या का दायरा बढ़ता जा रहा है। घुसपैठिये धीरे- धीरे जल, जंगल और जमीन के साथ लव जिहाद तथा अन्य माध्यमों निरंतर धर्मान्तरण का प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों ही राज्य हिन्दू संस्कृति की दृष्टि से भीषण खतरे में हैं।

हिमांचल के जिस क्षेत्र में जहां 95 प्रतिशत हिंदू आबादी रहा करती थी वहां पर पांच मंजिल की अवैध मस्जिद बन चुकी है, मस्जिद में आने वाले मुसलमानों ने स्थानीय हिन्दू परिवारों का जीना दूभर कर दिया है, हिन्दू सड़क पर हैं लेकिन सरकार सो रही है। प्रश्न है किआखिर वे कौन से तत्व हैं जो देवभूमि को बरबाद करने पर तुले हुए हैं? उत्तराखंड और हिमाचल दोनो ही राज्य कानून और व्यवस्था के मामले में अच्छे राज्य गिने जाते थे, चोरी-चकारी, छीना-झपटी जैसी चीजें वहां होती ही नहीं थीं किंतु घुसपैठियों की बढती संख्या के साथ साथ अब आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है।

दोनों ही राज्यों में अवैध मस्जिदों और मजारों को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं ।उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारें बना दी गईं, जब सरकारी प्रशासन को पता चला तो वहां पर बुलडोजर चला कर मजारों को ध्वस्त किया गया। ये सभी मजारें अवैध और सुनियोजित साजिश के तहत जमीन जिहाद का एक हिस्सा थीं। इसी क्रम में ताजा प्रकरण हिमांचल प्रदेश के संजौली का है, जहां एक पांच मंजिला अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय जनता आंदोलन कर रही है और सुरक्षा कारणों से कांग्रेस सरकार से मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग कर रही है क्योंकि मामला कोर्ट में भी है इसलिए प्रशासन आराम से बैठा है।
संजौली की यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है यह राजधानी शिमला के माल रोड से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद में आने वाले मुसलमाओं में बड़ी संख्या में रोहिंग्या होने के आरोप हैं। अगर ये आरोप सही है तो प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या 95 प्रतिशत आबादी वाले हिंदू इलाके में पहुंच कैसे गये ?
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताया और इसे गिराने की मांग करते हुए कहा कि संजोली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश के लिए खतरनाक हैं । दूसरी ओर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये जमीन सरकार की नहीं अपितु उसकी है। तथ्य ये है कि वर्ष 1967 के सरकारी दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जमीन सरकार की थी। कुछ सालों पहले तक यह छोटी सी मस्जिद थी जो अब पांच मंजिल की बन चुकी है। मस्जिद का मामला कोर्ट में 14 वर्षों से विचाराधीन है और मुकदमे की 44 बार सुनवाई हो चुकी है।
पर्वतीय प्रदेशों हिमांचल और उत्तखंड में सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकीय सतुंलन बदलने का षड्यंत्र –
हिमांचल का संजोली मस्जिद विवाद गहरा जाने के बाद यह बात जोर पकड़ रही है कि क्या पर्वतीय प्रदेशों में जनसांख्यिकीय सतुंलन बदलने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है ? दोनों ही प्रान्तों में मुसलमानों, मजारों और मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? इन प्रान्तों में हिन्दुओं की आबादी लगातर कम हुई है जबकि मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में हिमांचल प्रदेश में हिन्दुओ की आबादी 98.14 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में 95.2 प्रतिशत हो गई थी।

अलग- अलग समय की जनगणना से ये पता चलता है कि जहां एक तरफ हिमांचल प्रदेश में हिन्दुओं की आबादी लगातार कम हुई है और वहीं मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011 से हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है और पिछले 13 वर्षो में हिमांचल प्रदेश की डेमोग्राफी कितनी बदली हे अभी इसके सटीक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।
चार साल में बढ़ गई 12 मस्जिदें – स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसका अनुमान हिमांचल में बनी नई मस्जिदों से लगाया जा सकता है। हिमांचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच का दावा है कि कोविड से पहले प्रदेश में 393 मस्जिदें थीं जिनकी संख्या कोविड के बाद 520 हो गईं। इन सभी 127 मस्जिदों का निर्माण कोविड के समय हुआ था। ज्ञातव्य है कि कोविड के दौरान लाकडाउन के समय नियमों को तोड़ने की सबसे अधिक घटनाएं मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा ही की गई थीं।

हिमांचल की राजधानी शिमला में पहली बार सांम्प्रादायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई है और हिन्दू जनमानस को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क उतरना पड़ा है। हिन्दुओं की एकमात्र मांग है कि पांच मंजिला अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया जाये ओर बांग्लादेशी व रोहिंग्याओ घुसपैठियों को बाहर किया जाये। अब कांग्रेस सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार से विनती कर रहे हैं कि इस बात की जांच कराई जाए कि अचानक प्रदेश में बाहरी मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ गई? रेहड़ी पटरी और बाजारों पर रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा कैसे हो गया? इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही मंत्री को नसीहत दे डाली कि मंत्रियों व विधयाकों को इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए।
आंदोलनकारी जनता कह रही है, अगर सरकार इस मस्जिद को नहीं गिराती हे तो वह स्वयं आगे आगे आकर इसे गिरा देंगे। ज्ञातव्य है कि शिमला में ढाई मंजिलसे अधिक ऊँची इमारत बनाने पर प्रतिबन्ध है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के नेतृत्व तले प्रदर्शनकारियों ने ये यह साफ कर दिया है कि उन्हें शिमला के स्थानीय मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान समस्या बन गये हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि शिमला की सड़कों पर लगने वाली दुकानों पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वे हिन्दुओं को दुकानें नहीं लगाने देते, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर खून खराबे पर उतर आते हैं।

फैसला होगा उसका पालन सरकार करायेगी ?

अब इस प्रकरण पर सभी मुस्लिम हितैषी कूद पड़े हैं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि, “मुहब्बत की दुकान में इतनी नफरत कहां से आ गई? मस्जिद का मुकदमा कोर्ट में है तो हिंदू उसे गिराने की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। टीवी चैनलों व सोशल मीडिया पर भी बहस प्रारम्भ हो गई है। हर बार की तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी व अन्य क्षेत्रीय दल बहसो में जोरदार ढंग से मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं। संविधान के रक्षक इंडी गठबंधन के सभी दल अवैध मस्जिद को वैध बता रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर रह सकता है।

इन परिस्थितियों से स्पष्ट प्रतीत प्रतीत हो रहा है कि भारत में अवैध नागरिकों का प्रवेश कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लोग ही करा रहे हैं और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस मंत्री अनिरूद्द सिंह लव जिहाद और रोहिंग्या घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भाजपा की जुबान बोल रहे हैं।
उत्तराखंड में चार जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव – उत्तराखंड के चार जिलों में भी तीव्रता के साथ डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिल रहा है। चार मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2001 में हरिद्वार में हिन्दुओं की आबादी 65.3 प्रतिशत जो 2011 में घटकर 64.3 प्रतिशत रह गई जबकि मुसलमानों की आबादी में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 33 से 34.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसी प्रकार देहरादून में हिन्दुओं की आबादी 0.7 प्रतिशत घट गई । विगत 10 वर्षों में ऊधम सिंह नगर में हिन्दुओं की आबादी 0.4 प्रतिशत कम हो गई जबकि मुसलमानों की आबादी 2 प्रतिशत बढ़ गई।

उत्तराखंड में भी अपराध बढ़ गये हैं जिसमें बालिकाओं के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़, लव जिहाद, लोगों के पर्स व मोबाइल आदि छीनकर भाग जाना, बाजारों में चोरी चकारी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में कुछ भगवाधारी नकली साधुओं को पकड़ा गया जो वास्तव में बांग्लादेशी रोहिंग्या निकले । एक नकली बाबा बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन की मजार बता रहा था । हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों को नकली भगवा चोला ओढ़कर मजार व मस्जिद बताया जा रहा है इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या होगा ? यही नकली बाबा धार्मिक स्थलों पर माहौल खराब करने की भी साजिश रच रहे हैं। अब यह समय हिन्दुओं के लिए सतर्कता व सजगता का है।

The Agra Medical College hospital founded in 1854 as Thompson Medical School, is struggling to revive its past glory. The local citizens who have had to experience inconveniences and unsympathetic response of medical professionals, hardly have a kind word to share about the aging institution, now accorded mini AIIMS status.

The government health services in Agra district, catering to a population of around 50 lakh paint a bleak picture of the healthcare sector’s systemic failures and neglect.

Once a beacon of medical education and service, the S.N. Medical College now grapples with a tarnished legacy, plagued by a host of issues that define its current state. Despite its mini-AIIMS status, the institution frequents headlines for all the wrong reasons- ranging from inadequate infrastructure and apathetic medical personnel to reports of corruption, unhelpful staff, departmental disarray, and the proliferation of substandard medicines suppliers.

The sorry state of government health services in Agra district is a poignant reflection of the systemic failures and neglect that plague the healthcare sector in many parts of the country.

The S.N. Medical College, once a beacon of medical education and service, has fallen from grace, its legacy tarnished by a litany of issues that have come to define its present state.

Founded as the Thompson School of Medicine in 1854, the college has a rich history that is sadly overshadowed by its current predicament.

Despite being designated as a mini-AIIMS, the institution is now more often in the news for the wrong reasons. Reports of inadequate infrastructure, a callous attitude among medical personnel, allegations of corruption, unhelpful staff, lack of coordination among departments, and the presence of spurious and substandard medicines have become all too common.

Once a mother institution that produced a steady stream of trained medical professionals who went on to serve as faculty in other esteemed medical colleges across North India, the Agra Medical College now struggles to retain talent. The exodus of skilled medical professionals seeking opportunities in the private sector is a symptom of the larger malaise afflicting public healthcare institutions. The private sector itself, unable to adequately address the newer challenges facing the healthcare landscape, has also fallen short of expectations.

The decline of the Agra Medical College represents a loss not just for the institution itself, but for the entire community it serves. The names of nationally acclaimed doctors like Razdan, Nawal Kishore, Hazra, Verma, Gopal, Awasthy, Malhotra, Nagrath, Chandra, Gautam, Sarkar, Lahri, Maurya, Gupta, Asopa and many others who once brought glory to the institution now seem like distant echoes of a bygone era. Their expertise and dedication have been overshadowed by the prevailing sense of apathy and disarray that characterizes the healthcare system in Agra.

Efforts to revitalize and rejuvenate the S.N. Medical College and similar institutions must address the root causes of their decay. This includes addressing issues of infrastructure, ensuring transparency and accountability in governance, promoting a culture of empathy and professionalism among medical personnel, and establishing robust mechanisms to prevent corruption and malpractice. A renewed focus on research, training, and collaboration with other institutions can help restore the college to its former glory. Moreover, there is a pressing need for greater investment in public health services and a comprehensive overhaul of the healthcare system to meet the evolving needs of the population.

The government must prioritize the provision of quality healthcare for all citizens, regardless of their socio-economic background, and work towards bridging the glaring gaps that have led to the current state of affairs in Agra and beyond. It is crucial for stakeholders at all levels – government authorities, healthcare professionals, civil society organizations, and the general public – to come together and chart a new course for healthcare delivery in Agra district and beyond. Only through collective action and a shared commitment to uphold the principles of equity, accessibility, and quality can we hope to overcome the challenges that have beset the healthcare sector and provide the care and support that every individual deserves.

To regain its lost glory, the S.N. Medical College must undertake a series of comprehensive measures aimed at revitalizing the institution and restoring its reputation as a center of excellence in medical education and healthcare services. By implementing remedial measures and fostering a culture of excellence, innovation, and integrity, the Agra Medical College can begin the journey towards regaining its lost glory and reclaiming its rightful place as an esteemed institution in the field of medical education and healthcare delivery.

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आयोजन के प्रेरणास्त्रोत हैं

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन(आईसीए) विश्वभर की सहकारिताओं की प्रतिनिधि आवाज़ है। यह 1895 में स्थापित एक गैर-लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सहकारी सामाजिक उद्यम मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है।

दिल्ली। इफको द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) और केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जाएगी। यह आयोजन 25 से 30 नवंबर2024 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा।

वैश्विक सहकारिता आंदोलन के शीर्ष संगठन अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में पहली बार भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और महासभा का आयोजन किया जा रहा है।

भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 (UN IYC 2025) का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा।

नई दिल्ली, 9 सितंबर 2024: अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में पहली बार इफको की पहल पर भारत द्वारा आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। आईसीए निदेशक मंडल की 28 जून 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित बैठक के दौरान इफको ने आईसीए महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत में करने का प्रस्ताव रखा था जिसे निदेशक मंडल के सदस्यों ने सहर्ष मंजूर कर लिया। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा।
माननीय सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में 25 नवंबर 2024 को शाम 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वे मुख्य अतिथि के रूप में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री से इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के लिए अनुरोध किया गया है।

श्री जेरोन डगलस, महानिदेशक-आईसीए ने प्रेस को सूचित किया है कि 25 से 30 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम, आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय होगा -‘सहकारिता : सबकी समृद्धि का द्वार’ और इसके उप-विषय होंगे: नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना सभी के लिए समृद्धि बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को पोषित करना सहकारी पहचान की पुनः पुष्टि भविष्य का निर्माण: 21वीं सदी में सबके लिए समृद्धि

श्री जेरोन डगलस ने जोर देकर कहा कि “इफको आईसीए का प्रमुख साझेदार है और इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग (टर्नओवर/जीडीपी प्रति व्यक्ति के आधार पर) में लगातार तीन वर्षों तक वह पहले स्थान पर रहा है।”

उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में भूटान के माननीय प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद (UN ECOSOC) के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, आईसीए के सदस्य, भारतीय सहकारिता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों तथा 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि के रूप में लगभग 1500 विशिष्ट अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

डॉ. आशीष कुमार भुटानी, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ने प्रेस को सूचित किया कि इस कार्यक्रम का विषय ‘सहकारिता : सबकी समृद्धि का द्वार’ भारत सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के नारे के अनुरूप है, जिसका अर्थ है ‘सहकारिता के माध्यम से समृद्धि’। सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन के सशक्तिकरण हेतु 54 नई पहल शुरू की गई है जो भारतीय सहकारी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। चाहे पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या ऐसे नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहकारी प्रतिनिधित्व नहीं था, इन कदमों से भारत वैश्विक सहकारिता आंदोलन में सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहे देशों की कतार में शामिल हो गया है।

इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि “इस सम्मेलन का विषय ‘सहकारिता : सबकी समृद्धि का द्वार’ है जो समृद्ध और सुरक्षित सहकारिता आंदोलन के हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य के क़रीब है। हमें अपने घर में उन अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हो रहा है जो विचारों का जीवंत आदान-प्रदान करेंगे।”
इफको ने हमेशा भारतीय किसानों के हित को केंद्र में रखा है, इसी कारण से इस सम्मेलन का उपयोग भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं को ‘हाट’ सेटअप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा, जिसका थीम भारतीय गांव होगा।

भारतीय सहकारी आंदोलन हमेशा से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रेरित रहा है। इफको की सहायक कंपनी आईएफएफडीसी पिछले वर्षों में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वालों में अग्रणी रही है। भारतीय सहकारी आंदोलन की इस विरासत को जारी रखते हुए यह आयोजन कार्बन न्यूट्रल होगा। संभावित कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए 10,000 पीपल (फिकस रेलीजियोसा) के पौधे लगाए जाएंगे।

इफको अपने बोर्ड में महिला निदेशक के लिए सीट आरक्षित करने वाला पहला संगठन है । महिला सहकारों की अधिकतम भागीदारी की प्रतिबद्धता के साथ इफको महिला सहकारिता क्षेत्र की प्रमुख आवाज़ बन गया है। भारतीय सहकारिताओं और वैश्विक सहकारिताओं के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़े मेल-जोल सत्र आयोजित किए जाएंगे, जो ‘कॉप-टू-कॉप’ विदेशी व्यापार के विकास को सुनिश्चित करेंगे।