खेती विरासत मिशन का प्रयास—पराली जलाने की समस्या का समाधान केवल मशीनों और कानूनों से नहीं, बल्कि मिट्टी के पुनर्जीवन, किसानों की भागीदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवहार परिवर्तन से निकलेगा

जैतो ( पंजाब) | हर वर्ष अक्टूबर–नवंबर में पंजाब के खेत एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाने की घटनाएँ सामने आने लगती हैं। खेतों से उठने वाला धुआँ वायु प्रदूषण बढ़ाता है, उपग्रहों से आग की घटनाओं कीगणना होती है, सरकारें प्रतिबंध और जुर्माने की बात करती हैं तथा किसानों पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के आरोप लगते हैं।

लेकिन इस पूरे विमर्श में एक बुनियादी प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाता है—आखिर किसान पराली जलाने के लिए विवश क्यों होता है?

क्या यह केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी है? क्या किसानों को पराली जलाने के दुष्परिणामों की जानकारी नहीं है? अथवा समस्या की जड़ें हमारी वर्तमान कृषि व्यवस्था, फसल चक्र, कृषि अर्थशास्त्र और सरकारी नीतियों में कहीं अधिक गहराई तक फैली हुईहैं?

पिछले दो दशकों से पंजाब में प्राकृतिक एवं जैविक खेती, जैव विविधता संरक्षण और कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्र में कार्यरत खेती विरासत मिशन (KVM) इन प्रश्नों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है।

मिशन का मानना है कि पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान केवल आग बुझाने या पराली को खेत से हटाने में नहीं, बल्कि खेती की संपूर्ण व्यवस्था को अधिक पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से टिकाऊ बनाने में है।

खेती विरासत मिशन के कार्यकारी निदेशक उमेन्द्र दत्त एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं:

“क्या हम केवल जलवायु संकट का सामना कर रहे हैं, या वास्तव में हमारी कृषि व्यवस्था की संरचना भी संकटग्रस्त हो चुकी है?”

यही प्रश्न पंजाब में पराली प्रबंधन के लिए एक नई सोच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

बीस दिनों का संकट: किसान पराली क्यों जलाता है?

पंजाब में धान और गेहूँ की दोहरी फसल प्रणाली ने किसानों के सामने एक असाधारण चुनौती खड़ी कर दी है।

धान की कटाई और गेहूँ की बिजाई के बीच सामान्यतः केवल 15 से 20 दिनों का समय मिलता है।

इसी अवधि में किसान को धान की पराली का प्रबंधन करना होता है, खेत तैयार करना होता है, कृषि मशीनरी की व्यवस्था करनी होती है और समय पर गेहूँ की बिजाई सुनिश्चित करनी होती है।

बिजाई में देरी होने पर गेहूँ की उत्पादकता प्रभावित होने की आशंका रहती है। दूसरी ओर, खेत की तैयारी के लिए बार–बार ट्रैक्टर चलाने से डीजल, मजदूरी और मशीनरी का खर्च बढ़ता है।

ऐसी परिस्थितियों में पराली जलाना किसान को सबसे तेज और आसान विकल्प दिखाई देता है।

खेती विरासत मिशन इस परिस्थिति को ‘20-Day Window Syndrome’ अर्थात ‘बीस दिनों का कृषि संकट’ कहता है।

यह संकट किसान की व्यक्तिगत सोच से अधिक वर्तमान कृषि व्यवस्था की संरचनात्मक समस्या है।

इसलिए केवल जागरूकता अभियान, कानूनी प्रतिबंध अथवा जुर्माना पर्याप्त समाधान नहीं हो सकते।

मुख्य बात: जब तक किसान को समय पर गेहूँ बोने का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान कठिन रहेगा।

पराली समस्या नहीं, खेत की जैविक संपदा है

खेती विरासत मिशन पराली प्रबंधन की प्रचलित अवधारणा से एक कदम आगे बढ़कर पारिस्थितिक फसल अवशेष प्रबंधन—Ecological Crop Residue Management (E-CRM) की वकालत करता है।

सामान्य फसल अवशेष प्रबंधन में मुख्य प्रश्न होता है कि पराली को खेत से कैसे हटाया जाए, उसका निस्तारण कैसे किया जाए अथवा उसे किसी औद्योगिक उपयोग में कैसे लाया जाए।

लेकिन पारिस्थितिक फसल अवशेष प्रबंधन एक अलग प्रश्न पूछता है:

पराली में उपस्थित कार्बन, पोषक तत्त्व और जैविक पदार्थ को खेत की मिट्टी के पुनर्जीवन में कैसे उपयोग किया जाए?

धान की पराली में कार्बन के साथ पोटाश और अन्य पोषक तत्त्व मौजूद होते हैं। जब इसे उचित तरीके से खेत में रहने दिया जाता है, तो सूक्ष्मजीवों और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका धीरे–धीरे अपघटन होता है।

इससे पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण और मिट्टी में जैविक पदार्थ के संरक्षण में योगदान मिल सकता है।

खेत की सतह पर पराली की परत बिछी रहने से कई लाभ संभव हैं:

●     मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होना।

●     मिट्टी के तापमान में अत्यधिक उतार–चढ़ाव से संरक्षण।

●     मिट्टी की सतह को ढककर रखने से कटाव में कमी।

●     जैविक गतिविधियों और पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण को सहयोग।

●     उपयुक्त परिस्थितियों में जुताई और खेत की तैयारी के खर्च में कमी।

ये लाभ मिट्टी, मौसम, पराली की मात्रा और खेती की पद्धति के अनुसार बदल सकते हैं।

उमेन्द्र दत्त के अनुसार:

“प्राकृतिक खेती का अर्थ केवल रासायनिक आदानों के स्थान पर प्राकृतिक आदानों का उपयोग करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य कृषि के भीतर पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना है।”

यही खेती विरासत मिशन की प्राकृतिक खेती संबंधी अवधारणा का मूल आधार है।

बिना पराली जलाए गेहूँ की बिजाई: खेतों में तकनीकी समाधान

खेती विरासत मिशन किसानों के बीच ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है जिनसे धान की पराली को जलाए बिना गेहूँ की बिजाई की जा सके।

इनमें एक महत्वपूर्ण तकनीक है श्रेडर–सीडर–स्प्रेडर (SSS अथवा 3S मशीन)।

यह मशीन एक ही प्रक्रिया में धान की पराली को काटती है, खेत में फैलाती है और गेहूँ का बीज डालती है।

पराली खेत की सतह पर मल्च अर्थात जैविक आवरण के रूप में बनी रहती है।

इससे पराली हटाने और खेत को बार–बार तैयार करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल तथा परिस्थितियों के अनुरूप अन्य न्यूनतम जुताई वाली तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

खेती विरासत मिशन किसी एक मशीन को सभी किसानों के लिए अंतिम समाधान नहीं मानता।

उसका आग्रह है कि तकनीक का चयन स्थानीय मिट्टी, फसल अवशेषों की मात्रा, किसान की आर्थिक क्षमता और समय पर उपलब्धता के आधार पर होना चाहिए।

यह दृष्टिकोण विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो महँगी कृषि मशीनरी स्वयं खरीदने में सक्षम नहीं होते।

वर्ष 2018 का महत्वपूर्ण अध्ययन: किसान के मन को समझने की पहल

पराली जलाने की समस्या को व्यवहार विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की दिशा में खेती विरासत मिशन ने वर्ष 2018 में एक महत्वपूर्ण पहल की।

जून से अक्टूबर 2018 के बीच खेती विरासत मिशन ने स्विट्जरलैंड स्थित RanasMosler तथा हैदराबाद के Centre for Sustainable Agriculture (CSA) के सहयोग से पंजाब में किसानों के व्यवहार का अध्ययन किया।

यह अध्ययन पंजाब के चार जिलों—फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, जालंधर और श्री मुक्तसर साहिब—में किया गया।

मिशन के दस्तावेजों के अनुसार अध्ययन में 647 किसानों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया तथा बाद में 390 किसानों से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया गया।

अध्ययन में प्रोफेसर हांस–योआखिम मोस्लर के शोध से जुड़ी RANAS व्यवहार परिवर्तन पद्धति का उपयोग किया गया।

इस अध्ययन का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं था कि कितने किसान पराली जलाते हैं।

शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया कि किसान अपने निर्णय किन परिस्थितियों में लेते हैं।

क्या किसान नई तकनीक को आर्थिक रूप से जोखिमपूर्ण मानते हैं?

क्या उन्हें गेहूँ के अंकुरण और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है?

क्या पड़ोसी किसानों की खेती की पद्धतियाँ उनके निर्णय को प्रभावित करती हैं?

क्या किसान के पास सही समय पर मशीनरी उपलब्ध है?

क्या वह नई तकनीक अपनाने में स्वयं को सक्षम महसूस करता है?

अध्ययन ने यह महत्वपूर्ण बात सामने रखी कि पर्यावरणीय समस्या की जानकारी होना और उसके समाधान को व्यवहार में अपनाना दो अलग बातें हैं।

किसानों के निर्णयों पर आर्थिक लागत, सामाजिक स्वीकृति, पड़ोसियों के अनुभव, तकनीकी विश्वास और उपलब्ध संसाधनों का प्रभाव पड़ता है।

इसलिए केवल यह बताना कि पराली जलाना हानिकारक है, व्यवहार परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है।

पर्यावरणीय मनोविज्ञान से मिली सीख

किसान तभी नई पद्धति अपनाने के लिए अधिक तैयार होता है जब उसे विश्वास हो कि:

●     उसकी अगली फसल सुरक्षित रहेगी।

●     तकनीक उसके लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

●     मशीनरी और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध होगी।

●     आसपास के किसानों के अनुभव उत्साहजनक हैं।

●     नई पद्धति को अपनाना सामाजिक रूप से सम्मानजनक और व्यावहारिक है।

यह अध्ययन खेती विरासत मिशन के बाद के सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार बना।

5. खेतों से गाँव की चौपाल तक: व्यवहार परिवर्तन का सामुदायिक अभियान

वर्ष 2018 के व्यवहार संबंधी अध्ययन से प्राप्त समझ को खेती विरासत मिशन अब व्यापक सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ रहा है।

आरईसी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट ऊर्जा (Project URJA) के अंतर्गत पंजाब के बठिंडा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और मोगा जिलों के 120 गाँवों में फसल अवशेष प्रबंधन का अभियान चलाया जा रहा है।

25 अक्टूबर 2026 से शुरू इस अभियान में केवल कृषि मशीनों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि गाँव–स्तरीय संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, किसान प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी को भी महत्व दिया गया है।

परियोजना की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार:

120

गाँवों में बैठकें

3,000+

किसानों से संवाद

60

नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

1,000+

वैकल्पिक तकनीक अपनाने में रुचि दिखाने वाले किसान

ये परियोजना में दर्ज भागीदारी एवं रुचि के आँकड़े हैं; इन्हें वास्तविक और स्थायी तकनीक अपनाने वाले किसानों की संख्या नहीं समझना चाहिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 1,800 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जबकि 600 से अधिक प्रतिभागियों ने फसल अवशेष प्रबंधन के आंदोलन से जुड़ने में रुचि व्यक्त की।

चेतना यात्रा: पर्यावरण शिक्षा का जनअभियान

खेती विरासत मिशन की चेतना यात्रा इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रिपोर्ट के अनुसार यात्रा के दस दिवसीय चरण में 60 गाँवों तक पहुँच बनाई गई तथा 2,000 से अधिक किसानों से संवाद हुआ।

इन कार्यक्रमों में पराली प्रबंधन के साथ–साथ प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, मिट्टी का स्वास्थ्य, जैव विविधता और विषमुक्त भोजन जैसे विषयों को भी जोड़ा गया।

नुक्कड़ नाटकों, स्थानीय संवाद और किसान बैठकों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि गाँवों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की सामूहिक भावना विकसित करना है।

यह अभियान किसान को केवल निर्देश देने के बजाय उसे समाधान का सक्रिय भागीदार बनाने का प्रयास है।

किसान ही किसान का सबसे विश्वसनीय शिक्षक

खेती विरासत मिशन के अनुभव में किसान का विश्वास जीतने का सबसे प्रभावी तरीका किसी सफल किसान का खेत दिखाना है।

श्री मुक्तसर साहिब जिले के कौणी गाँव के किसान रेशम सिंह ने 29 अक्टूबर 2025 को बिना पराली जलाए एसएसएस तकनीक से गेहूँ की बिजाई की।

मिशन की फील्ड रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में उन्हें अधिक पराली के बीच गेहूँ के अंकुरण को लेकर आशंका थी।

लेकिन प्रदर्शन और तकनीकी मार्गदर्शन के बाद उन्होंने नई पद्धति अपनाई।

फसल की स्थापना ने आसपास के किसानों को भी इस विधि को समझने का अवसर दिया।

हरियाणा के कैथल जिले के किठाना गाँव के किसान नरेश ने सतही बिजाई से संबंधित अपने अनुभव में समय पर अंकुरण तथा खेती के खर्च में बचत की बात कही।

उनके अनुसार यह पद्धति प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है।

इसी क्षेत्र के किसान मांगे राम ने खेत में पराली के धीरे–धीरे गलने, नमी बने रहने और फसल के संतोषजनक विकास का अनुभव साझा किया।

एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण कैथल जिले के बीर भंगड़ा गाँव के सतपाल सिंह का है।

शुरुआत में उन्हें सतही बिजाई पर विश्वास नहीं था। लेकिन एक अन्य किसान अमन के प्रदर्शन खेत में गेहूँ की अच्छी फसल देखने के बाद उन्होंने अपने लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में यह तकनीक अपनाने का निर्णय लिया।

इन अनुभवों का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं है।

ये बताते हैं कि कृषि परिवर्तन में किसान–से–किसान सीखने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी हो सकती है।

जब किसान अपने जैसे दूसरे किसान के खेत में नई पद्धति का परिणाम देखता है, तो उसका विश्वास अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।

हालाँकि व्यक्तिगत किसानों के अनुभवों को सभी परिस्थितियों में समान परिणाम मिलने की वैज्ञानिक गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।

एफएओ–जीईएफ-7 परियोजना: खेतों से वैज्ञानिक प्रमाण जुटाने का प्रयास

व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक शिक्षा के साथ खेती विरासत मिशन ने फसल अवशेष प्रबंधन के वैज्ञानिक मूल्यांकन पर भी कार्य किया है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) से जुड़ी GEF-7 परियोजना के अंतर्गत मिशन ने पंजाब और हरियाणा के चयनित क्षेत्रों में गेहूँ की बिना पराली जलाए बिजाई की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया।

29 अप्रैल 2026 को अद्यतन त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार 125 के लक्ष्य के मुकाबले 131 प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए गए।

इनमें एसएसएस, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, मल्चिंग और अन्य उपयुक्त तकनीकों का उपयोग किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार भाग लेने वाले किसानों में लगभग 65 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान थे।

यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि पराली प्रबंधन की तकनीकों का वास्तविक प्रसार तभी संभव है जब वे छोटे किसानों की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल हों।

खेतों में क्या दिखाई दिया?

परियोजना के दौरान कई प्रदर्शन खेतों में गेहूँ का समय पर अंकुरण, फसल की संतोषजनक स्थापना और मल्च वाले खेतों में नमी संरक्षण के उत्साहजनक संकेत दर्ज किए गए।

कुछ खेतों में खरपतवार कम उगने और मिट्टी की जैविक गतिविधियों के प्रारंभिक संकेत भी देखे गए।

लेकिन रिपोर्ट स्वयं स्वीकार करती है कि इस चरण के अधिकांश अवलोकन गुणात्मक थे।

फसल कटाई के बाद उत्पादन, लागत, सिंचाई और मिट्टी के स्वास्थ्य का विस्तृत तुलनात्मक मूल्यांकन आवश्यक था।

इसलिए इन प्रारंभिक अवलोकनों को सभी परिस्थितियों में प्रमाणित उत्पादन वृद्धि अथवा निश्चित जल–बचत के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

परियोजना ने कुछ व्यावहारिक बाधाएँ भी दर्ज कीं—कम बिजाई अवधि, उपयुक्त मशीनरी की सीमित उपलब्धता, नई तकनीक के प्रति संदेह और मौसम की अनिश्चितता।

ये अनुभव दर्शाते हैं कि वैज्ञानिक तकनीक की सफलता के लिए समय पर सेवा उपलब्ध कराना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मशीन का तकनीकी प्रदर्शन।

मुक्तसर का अनुभव: संस्थागत सहयोग से खेतों तक

श्री मुक्तसर साहिब जिले में खेती विरासत मिशन की 2025–26 की पहल ने पारिस्थितिक फसल अवशेष प्रबंधन को एक अन्य संस्थागत आधार प्रदान किया।

यह कार्यक्रम पंजाब राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) तथा जिला प्रशासन के सहयोग और समन्वय से 16 गाँवों में आगे बढ़ाया गया।

इसके लिए कॉर्पोरेट पर्यावरणीय उत्तरदायित्व (CER) के अंतर्गत निजी परियोजना प्रवर्तकों की वित्तीय प्रतिबद्धताएँ चिन्हित की गई थीं।

दस्तावेजों में EVOQ Realtech LLP तथा Malhotra Land Developers & Colonisers Pvt. Ltd. का उल्लेख है।

इस पहल के अंतर्गत किसानों के साथ संवाद, कृषि मशीनों का प्रदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर कार्य किया गया।

खेती विरासत मिशन ने कार्यक्रम के लिए दो स्मार्ट सीडर और दो एसएसएस मशीनें भी खरीदीं।

मुक्तसर के अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठनों और किसान समुदाय के बीच समन्वय से कृषि परिवर्तन के लिए आवश्यक आधार तैयार किया जा सकता है।

लेकिन किसी परियोजना में मशीन उपलब्ध होना और किसान को ठीक समय पर उसका उपयोग मिलना दो अलग बातें हैं।

इसलिए भविष्य की योजनाओं में स्थानीय स्तर पर मशीनरी सेवाओं की विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक होगी।

पराली खेत में रहे या उद्योगों में जाए? एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न

पंजाब में पराली का उपयोग बायोमास ऊर्जा, कम्प्रेस्ड बायोगैस, औद्योगिक ईंधन और अन्य उत्पादों के लिए बढ़ाने की योजनाएँ सामने आ रही हैं।

इनका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि पराली जलाने के विकल्प विकसित हो सकते हैं और कुछ आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

लेकिन खेती विरासत मिशन इस विषय पर एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रश्न उठाता है:

यदि खेत से हर वर्ष बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ बाहर निकाल लिया जाएगा, तो मिट्टी की जैविक संपदा का पुनर्भरण कैसे होगा?

मिशन का मानना है कि जहाँ कृषि परिस्थितियाँ अनुकूल हों, वहाँ इन–सीटू अर्थात खेत में ही फसल अवशेषों का प्रबंधन प्राथमिकता होनी चाहिए।

पराली को खेत में बनाए रखने से जैविक पदार्थ, पोषक तत्त्वों के पुनर्चक्रण और नमी संरक्षण में योगदान संभव है।

इसके विपरीत एक्स–सीटू व्यवस्था में पराली को एकत्र करना, उसकी गांठें बनाना, परिवहन करना और औद्योगिक उपयोग के लिए पहुँचाना पड़ता है।

इन प्रक्रियाओं में अतिरिक्त मशीनरी, ऊर्जा, परिवहन और समन्वय की आवश्यकता होती है।

हालाँकि खेती विरासत मिशन सभी प्रकार के एक्स–सीटू उपयोग का विरोध नहीं करता।

पशुपालन, कम्पोस्टिंग, औद्योगिक उपयोग और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मात्रा में फसल अवशेषों का उपयोग खेत से बाहर भी उचित हो सकता है।

लेकिन इसके लिए मिट्टी की पोषक आवश्यकता, जैविक पदार्थ का संतुलन और दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

पराली का आर्थिक मूल्य केवल उद्योग में उपयोग होने से नहीं बनता; खेत में रहकर मिट्टी को मिलने वाली पारिस्थितिक सेवाओं का भी मूल्य है।

मिट्टी, पानी और जलवायु संकट का गहरा संबंध

पंजाब में कृषि संकट केवल पराली तक सीमित नहीं है।

भूजल का गिरता स्तर, मिट्टी के जैविक पदार्थ में कमी, बढ़ती खेती लागत और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताएँ एक–दूसरे से जुड़ी हुई चुनौतियाँ हैं।

उमेन्द्र दत्त ने एल–नीनो, सूखा और कृषि अनुकूलन पर अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था:

“वर्षा का कितना पानी मिट्टी के भीतर गया? कितना पानी पौधों की जड़ों के क्षेत्र में सुरक्षित रहा? और सूखे के समय उसमें से कितना पानी फसल को उपलब्ध हो सका?”

यह प्रश्न वर्षा की मात्रा से आगे बढ़कर मिट्टी की जलधारण क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है।

मिट्टी में जैविक पदार्थ, उसकी संरचना, जीवाणुओं और अन्य जैविक गतिविधियों का संरक्षण जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

इस दृष्टि से प्राकृतिक खेती, मल्चिंग, फसल विविधीकरण और कम जुताई वाली तकनीकों का महत्व केवल खेती के खर्च तक सीमित नहीं रहता।

वे कृषि को जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के प्रयासों का भी हिस्सा बन सकती हैं।

किसान से पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा, लेकिन जोखिम कौन उठाएगा?

पराली जलाने पर राष्ट्रीय बहस में किसानों की जिम्मेदारी की चर्चा बहुत होती है।

लेकिन कृषि परिवर्तन की आर्थिक जिम्मेदारी पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है।

नई तकनीक अपनाने में किसान को मशीनरी, प्रशिक्षण, समय और कभी–कभी अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ता है।

यदि कोई नई पद्धति सफल न हो, तो उसका तत्काल आर्थिक प्रभाव किसान को झेलना पड़ सकता है।

उमेन्द्र दत्त इस विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं:

“हम किसानों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि समाज को जिस कृषि परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है, उसका पूरा जोखिम अकेले किसान ही उठाएँ।”

यह बात कृषि नीतियों के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि किसान मिट्टी का संरक्षण करता है, भूजल बचाता है, पराली नहीं जलाता और पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने में योगदान देता है, तो उसके प्रयासों से पूरे समाज को लाभ मिलता है।

इसलिए कृषि नीति में इन पारिस्थितिक सेवाओं को उचित मान्यता मिलनी चाहिए।

इसके लिए सामुदायिक मशीनरी सेवाएँ, व्यवहारिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक निगरानी, उपयुक्त आर्थिक प्रोत्साहन और किसान संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

साथ ही कृषि परिवर्तन को केवल एक मौसम की उपलब्धि नहीं माना जा सकता।

किसान नई तकनीक को लगातार कितने वर्षों तक अपनाता है, यह भी सफलता का महत्वपूर्ण मापदंड होना चाहिए।

पराली प्रबंधन से आगे: पंजाब के कृषि पुनर्जागरण की दिशा

पंजाब की पराली समस्या का समाधान केवल आग की घटनाएँ घटाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।

एक व्यापक कृषि परिवर्तन के लिए कई स्तरों पर कार्य करना आवश्यक है।

पहला, किसानों को ऐसी तकनीकें उपलब्ध हों जिनसे वे समय पर और बिना पराली जलाए गेहूँ की बिजाई कर सकें।

दूसरा, मिट्टी के स्वास्थ्य, जैविक पदार्थ और जल संरक्षण को कृषि नीतियों के केंद्र में रखा जाए।

तीसरा, किसानों की आशंकाओं और व्यवहार को समझकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रम बनाए जाएँ।

चौथा, किसान–से–किसान सीखने, ग्रामस्तरीय संस्थाओं और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

पाँचवाँ, वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उत्पादन, लागत, पानी और मिट्टी के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए।

और सबसे महत्वपूर्ण, किसानों को पर्यावरण संरक्षण का साझेदार मानते हुए कृषि परिवर्तन के आर्थिक जोखिमों को न्यायपूर्ण ढंग से साझा किया जाए।

खेती विरासत मिशन के पिछले दो दशकों के अनुभव, वर्ष 2018 के व्यवहार संबंधी अध्ययन, मुक्तसर की पहल, एफएओ से जुड़े क्षेत्रीय कार्य तथा वर्तमान प्रोजेक्ट ऊर्जा अभियान मिलकर इसी व्यापक दृष्टिकोण की ओर संकेत करते हैं।

यह दृष्टिकोण किसानों को समस्या का कारण मानने के बजाय उन्हें समाधान का प्रमुख भागीदार बनाता है।

पंजाब का भविष्य केवल धुएँ से मुक्त खेतों में नहीं, बल्कि ऐसी जीवंत मिट्टी, स्वस्थ कृषि पारिस्थितिकी और सशक्त किसान समुदायों में निहित है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती को सुरक्षित रख सकें।

खेती विरासत मिशन के पाँच प्रमुख संदेश

पराली कचरा नहीं, जैविक संपदा है। इसका उचित उपयोग मिट्टी के पुनर्जीवन में योगदान दे सकता है।

व्यवहार परिवर्तन केवल जागरूकता से नहीं होता। किसान का विश्वास, सामाजिक वातावरण और आर्थिक परिस्थितियाँ भी निर्णायक हैं।

किसान ही सबसे प्रभावी कृषि शिक्षक बन सकता है। सफल खेतों के अनुभव नई तकनीकों के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं।

मिट्टी का स्वास्थ्य और जल सुरक्षा जुड़े हुए हैं। फसल अवशेषों का प्रबंधन जलवायु अनुकूलन का भी विषय है।

कृषि परिवर्तन का पूरा जोखिम किसान पर नहीं डाला जा सकता। पर्यावरणीय लाभों के लिए संस्थागत और आर्थिक सहयोग जरूरी है।

संपादकीय टिप्पणी: यह लेख खेती विरासत मिशन की परियोजना रिपोर्टों, किसान अनुभवों, व्यवहार संबंधी शोध दस्तावेजों और कृषि–जलवायु संबंधी संबोधन पर आधारित है। किसान भागीदारी के आँकड़ों को वास्तविक तकनीक अपनाने से अलग रखा गया है तथाप्रारंभिक फील्ड अवलोकनों को अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।