दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र में आंदोलन हमेशा से परिवर्तन का माध्यम रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर किसान आंदोलनों तक, जमीनी संघर्ष ने समाज को दिशा दी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के युग में आंदोलन वायरल ट्रेंड बन गए हैं। नाम है “कॉकरोच जनता पार्टी” (CJP)। 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसके चेहरे बने हैं सौरव दास, आशुतोष रंका, विजेता दहिया और अभिजीत दीपके। ये चारों कौन हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण – क्या ये सच्चे आंदोलनकार हैं या डिजिटल हाइप पर सवार होकर युवाओं को नई राह दिखाने का दावा कर रहे हैं?
सबसे पहले इन चारों को समझते हैं। सौरव दास खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बताते हैं। RTI फाइलिंग और ज्यूडिशरी, गवर्नेंस पर लेखन उनका मुख्य काम रहा है। उन्होंने कारवां में चीफ जस्टिस पर स्टोरी की है। हाल में उन्हें Young India Foundation का पुरस्कार मिला – “2024 के चुनाव को रूपांतरित करने वाले 30 युवा”। यह संस्था मारवाड़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, जो गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जैसी पहलों से जुड़ी रही है। कुछ रिपोर्ट्स में बोस्टन की Walter Shufain फर्म से फंडिंग की चर्चा भी है, हालांकि इसे “नागरिक स्वतंत्रता” के नाम पर बताया जाता है।
आशुतोष रंका IIT कानपुर और LSE के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने McKinsey & Company में काम किया है – वो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म जो सरकारों की नीतियों, यहां तक कि राजनीतिक परिवर्तनों में भूमिका के लिए चर्चित (और विवादित) रही है। दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस और चीन से जुड़े विवाद McKinsey के नाम से जुड़े रहे हैं। अब ये “युवा आंदोलन” के प्रवक्ता बन गए हैं।
विजेता दहिया पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर और फिल्ममेकर हैं। ये ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट और रिसर्च से जुड़े बताए जाते हैं। उनके काम में सोशल-राजनीतिक कमेंट्री प्रमुख है।
अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) CJP के फाउंडर हैं। बोस्टन में पढ़ाई, AAP से पुराना कनेक्शन (2020-2023 तक सोशल मीडिया और कैंपेन स्ट्रैटजी), और अब US से लौटकर “आंदोलन” लीड करने का दावा। CJI सुर्यकांत के “कॉकरोच” वाले बयान को लेकर यह सैटायरिकल मूवमेंट शुरू हुआ, जो अब NEET पेपर लीक, एग्जाम घोटालों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में उतर रहा है।
ये चारों 6 जून को संसद मार्ग/जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल उठता है — क्या इन्होंने कभी UPSC, NEET या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा खुद फेस की? जमीनी स्तर पर किसान, मजदूर या बेरोजगार युवाओं के साथ कितना समय बिताया? RTI और McKinsey का अनुभव आंदोलनकारिता के लिए पर्याप्त है क्या?
आंदोलनों का गिरता स्तर
2011 का अन्ना आंदोलन याद कीजिए। लोकपाल बिल की मांग, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा। लेकिन परिणाम? राजनीतिक दल बने, कुछ नेता उभरे, लेकिन सिस्टम में गहरी बदलाव नहीं आया। कई लोग इसे “मिडिल क्लास का उफान” कहते हैं जो बाद में राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल गया।
फिर किसान आंदोलन (2020-21)। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे। कुछ मांगें मानी गईं, लेकिन समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ जमीनी संघर्ष, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नरेटिव वॉर। शाहीन बाग – CAA-NRC के खिलाफ महिलाओं का शांतिपूर्ण धरना। लेकिन इसे भी “वोट बैंक पॉलिटिक्स” का आरोप लगा। परिणाम? पोलराइजेशन बढ़ा, विश्वसनीयता घटी।
अब “कॉकरोच आंदोलन”। एक CJI के बयान से शुरू, वायरल हुआ, लेकिन जमीनी जुड़ाव की कमी साफ दिखती है। राजद सांसद मनोज झा से कांस्टीट्यूशनल क्लब के लिए पत्र बनवाने का मामला धोखे का आरोप लगा। सभी प्रमुख दल दूरी बना रहे हैं। बिना अनुमति (या देरी से) संसद मार्ग पर भीड़ जुटाने की बात हो रही है – जबकि प्रदर्शन की अनुमति 2-3 दिन पहले ली जाती ह- इससे अराजकता का खतरा बढ़ता है।
सच्चा आंदोलन क्या होता है?
जमीनी जुड़ाव: गांव-कस्बों में काम करने वाले कार्यकर्ता, जो सालों से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर संघर्ष कर रहे हैं।
त्याग और निरंतरता: एक दिन का वायरल प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि लंबा संघर्ष।
स्पष्ट मांगें और रणनीति: बिना प्लानिंग के भीड़ जुटाना युवाओं का करियर बर्बाद कर सकता है — गिरफ्तारी, केस, शिक्षा प्रभावित।
स्वतंत्रता: विदेशी फंडिंग, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड या राजनीतिक कनेक्शन के आरोपों से मुक्त।
आज की समस्या यह है कि समाज जमीनी आंदोलनकारियों की सुध नहीं लेता, लेकिन वायरल चेहरों को हीरो बना देता है। RTI एक्टिविस्ट अच्छा काम है, लेकिन क्या वो किसान के खेत या बेरोजगार युवा के दर्द को समझता है? McKinsey का कंसल्टेंट सिस्टम को बदलने का दावा कैसे कर सकता है, जबकि उसी सिस्टम का हिस्सा रहा है? ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के स्क्रिप्ट राइटर का ‘आंदोलन’ कितना ऑथेंटिक होगा?
युवाओं को सावधान रहना चाहिए। 2011 में अन्ना आंदोलन में शामिल कई युवा बाद में निराश हुए। नेपाल का हालिया उदाहरण भी याद रखें – लोकप्रिय उफान अक्सर राजनीतिक ट्रैप बन जाता है। आजमगढ़ जैसे इलाकों में पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ असली संघर्ष चल रहा है, वहां जमीनी कार्यकर्ता जोखिम उठा रहे हैं। वायरल “कॉकरोच” पोस्टर लेकर सड़क पर उतरना आसान है, लेकिन लंबा साथ देना मुश्किल।
सच्चे आंदोलन का अर्थ
सच्चा आंदोलन संविधान की भावना पर चलता है – शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, कानून का सम्मान करते हुए। Article 19(1)(b) प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं। अनुमति, शांति बनाए रखना जरूरी है। बिना प्लानिंग भीड़ जुटाना अराजकता पैदा करता है, जो आंदोलन की विश्वसनीयता खत्म कर देता है।आंदोलन तब सार्थक होते हैं जब:
मांगें स्पष्ट और व्यावहारिक हों (NEET सुधार अच्छी मांग है, लेकिन सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं)।
नेतृत्व क्रेडिबल हो, न कि संदिग्ध बैकग्राउंड वाला।
युवाओं को सशक्त बनाए, न कि फंसाए।
मीडिया ट्रायल या वायरल हाइप से ऊपर उठकर संवाद करे।
आज शिक्षा व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं – पेपर लीक, कोचिंग माफिया, बेरोजगारी। इनका समाधान जमीनी स्तर पर नीति परिवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही से आएगा। वायरल सैटायर से नहीं।
ये चारों अगर सच्चे हैं तो पहले अपने बैकग्राउंड खोलें – परीक्षाएं दीं या नहीं, फंडिंग का स्रोत क्या, राजनीतिक कनेक्शन क्या। युवाओं को धोखे में रखकर करियर बर्बाद न करें। समाज को भी सोचना होगा – असली संघर्ष करने वालों को सपोर्ट करो, वायरल हीरो बनाकर मत फंसाओ।
आंदोलन गिरते स्तर को रोकना है तो वापस जड़ों पर लौटना होगा। सोशल मीडिया से सड़क तक, लेकिन बिना तैयारी और समझ के नहीं। 6 जून को जो होगा, वो युवा पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करेगा। सावधानी बरतें, संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करें।
