दिल्ली । वर्तमान घटनाक्रम का एक पहलू न्यायपालिका से भी जुड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले कुछ न्यायाधीशों की निष्पक्षता और संभावित हित-संघर्ष को लेकर कुछ वकील संगठनों ने सवाल उठाए हैं। इसी तरह CEC के परिवार से जुड़े मामलों को लेकर भी न्यायालय की कार्यवाही पर प्रश्न उठाए गए हैं। हालांकि, किसी वकील संगठन या याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया सवाल न्यायालय का निष्कर्ष नहीं होता; जब तक न्यायालय कोई निर्णय न दे, इन्हें आरोप या चिंता के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
सबसे बड़ा जोखिम: जनधारणा और न्यायिक निर्णय के बीच अंतर खत्म होना
आरोप, याचिका, मीडिया रिपोर्ट, न्यायिक टिप्पणी और अंतिम न्यायिक निर्णय—इन सभी की कानूनी स्थिति अलग-अलग होती है। किसी याचिका का आरोप न्यायालय का निष्कर्ष नहीं और सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी अंतिम फैसला नहीं होती।
यदि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल CEC ज्ञानेश कुमार पर संस्थागत या राजनीतिक दबाव बनाने के माध्यम के रूप में किया जाता है, तो न्यायालय की किसी टिप्पणी या आदेश को उनके विरुद्ध चलाए जा रहे राजनीतिक या सार्वजनिक अभियान के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ चल रहे मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया अभियानों और लगातार दायर याचिकाओं को भी इसी व्यापक संस्थागत संदर्भ में देखना आवश्यक है।
हालांकि, मीडिया और सोशल मीडिया को अपनी भूमिका निभाने का पूरा अधिकार है, न्यायिक निर्णय का आधार अंततः कानून, तथ्य, साक्ष्य और संविधान होना चाहिए—न कि किसी मुद्दे को मिला सार्वजनिक समर्थन या विरोध।
इसी तरह, किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रतिकूल टिप्पणी का अर्थ यह नहीं कि उस कानून के तहत हुई प्रत्येक नियुक्ति या प्रशासनिक कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाती है। हर प्रश्न का परीक्षण उसके अपने संवैधानिक और कानूनी ढांचे में होना चाहिए।
अब असली सवाल क्या हैं?
• क्या SIR संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के भीतर किया गया?
• क्या किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया और क्या यह सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष साबित हुआ?
• क्या किसी चुनाव को रद्द करने के लिए कानून में निर्धारित आधार मौजूद हैं?
• और क्या किसी न्यायिक टिप्पणी या आदेश को उसके वास्तविक कानूनी प्रभाव से आगे बढ़ाकर राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है?
इन सवालों का उत्तर राजनीतिक धारणाओं से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, साक्ष्यों, न्यायिक आदेशों और संवैधानिक प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए।
• क्या किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया और क्या यह सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष साबित हुआ?
• क्या किसी चुनाव को रद्द करने के लिए कानून में निर्धारित आधार मौजूद हैं?
• और क्या किसी न्यायिक टिप्पणी या आदेश को उसके वास्तविक कानूनी प्रभाव से आगे बढ़ाकर राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है?
इन सवालों का उत्तर राजनीतिक धारणाओं से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, साक्ष्यों, न्यायिक आदेशों और संवैधानिक प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए।