वामपंथी लेखकों से अब विमर्श करना, दीवार में सिर मारना है

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दयानंद पांडेय

लखनऊ। वामपंथी लेखकों से जो लोग विमर्श की चोंच लड़ाते हैं , उन को देख कर तरस आता है। [ गो कि बहुत संभलने के बावजूद कभी-कभार मैं भी यह ग़लती कर जाता हूं। ] क्यों कि अब उन के यहां विमर्श का मतलब या तो डिक्टेशन सुनना है या हां में हां मिलाना है। जो उन का डिक्टेशन यानी इमला नहीं सुन सकता है , वह भाजपाई , संघी , हिंदुत्ववादी आदि-इत्यादि होता है। तो विमर्श के नौसिखियों से पूछता हूं कि आप लोग कहां फंस गए हैं। गो कि कुछ पके और तजुर्बेकार दोस्तों को भी इस विमर्श के दलदल में फंसे देखता हूं तो हंसी आती है। कुछ मित्र तो इन दिनों सफाई पर सफाई का झंडा भी फहरा रहे हैं, नित्य-प्रति।

तो फिर से पूछता हूं कि आप लोग कहां फंस गए हैं। क्यों कि वामपंथी लेखकों से अब विमर्श करना, दीवार में सिर मारना है। इस्लामिक कट्टरपंथ से , कठमुल्लों से भी ज़्यादा कट्टर वामपंथी लेखक हो चले हैं। बल्कि कट्टरपंथ से भी बड़ा इन का अहंकार होता है। हिमालय से बड़ा अहंकार। तो इन से विमर्श करना सिर्फ़ और सिर्फ़ वक्त बरबाद करना है। इन की चुनी हुई चुप्पी, चुने हुए विरोध किसी बैल की तरह इन्हें अपने जुआठ में बांधे रहते हैं। तेली के बैल की तरह यह लोग अपनी परिधि नहीं छोड़ सकते। किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। यह बीमार लोग हैं। बहुत बीमार।

तिस पर अधिकांश वामपंथी लेखक एन जी ओ चलाने वाले लोग हैं।कभी मानव संसाधन मंत्री रहे अर्जुन सिंह ने इन लोगों के एन जी ओ को विपुल धनराशि दे-दे कर इन की आदतें बिगाड़ दीं । मनबढ़ बना दिया। कहूं कि अपना कुत्ता बना लिया। यह एन जी ओ अनुदान का काकस मोदी राज ने तोड़ दिया है। किताबों की सारी सरकारी खरीद, सारी विदेश यात्राओं पर ग्रहण लगा दिया है। तो यह बिन पानी की मछली बन गए हैं। छटपटा रहे हैं। हर असहमत को संघी , हिंदुत्ववादी , भाजपाई कहने की मिर्गी का दौरा रह-रह कर पड़ रहा है।

हालत यह हो गई है कि अगर आप कह दीजिए कि सूरज पूरब से उगता है तो यह कहेंगे कि अरे, यह तो दक्षिणपंथी है। संघी है। हिंदुत्ववादी है । जैसे भी हो , इन्हें सच सुनना किसी सूरत गवारा नहीं है। तथ्य से नहीं, विचारधारा के थर्मामीटर से हर बात को नापने की बीमारी है।

इन की विचारधारा अगर इन्हें बता देती है कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो यह इसी को मानेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब तक अरब में चांद नहीं दिखा तो भारत में नहीं दिखा मान लेने की परंपरा है। अरब में चांद दिखा तब ही ईद मनेगी , वरना नहीं। खुदा न खास्ता अगर आप ने टोक दिया कि नहीं, सूरज तो पूरब से ही निकलता है। तो यह फौरन आप को संघी आदि का सर्टिफिकेट थमा कर खुश हो लेंगे। गोया पूरा देश ही संघी हो गया हो। सो, कुतर्क की इन्हें लत है। तो इन्हें बिन पानी के छोड़ दीजिए। इन की चर्चा होती है तो इन्हें लगता है, यह अभी भी ताकतवर हैं। तो इन्हें बेदम ही छोड़ दीजिए। इन की सांस उखड़ चुकी है।

इसी लिए यह लोग अब लिखना छोड़ कर ऐक्टिविस्ट बन गए हैं। इन के पास अब रचना नहीं, सिर्फ़ फतवा है। भौ-भौ और कांव-कांव ही शेष रह गया है इन के हिस्से। तो दोस्तों , इन्हें इन के हाल पर छोड़ कर आगे बढ़ लिजिए। कुछ अप्रतिम, कुछ सार्थक रचिए।

Bangladesh scribes attacked by extortionists, PEC demands probe

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Nava Thakuria

Geneva (Switzerland): At least 12 Bangladeshi journalists were injured in an attack by extortionists and terrorists in Narsingdi locality of the south Asian nation on 26 January 2026 as the media professionals were returning to Dhaka by bus after attending a leisurely program of Crime Reporters Association of Bangladesh. According to Bangladesh Sangbad Sangstha, the Dhaka-based government sponsored news agency, reported that the wounded scribes were rushed to Narsingdi Sadar Hospital. The bus carrying the media persons was parked by the roadside when a group of local extortionists demanded money as tolls. As the journalists protested, an altercation ensued, after which the attackers assaulted them with locally made weapons, added the BSS report. The attackers even threatened to burn their accompanying wives and children.

The global media safety and rights body Press Emblem Campaign (PEC) condemned the attack and urged the interim government in Dhaka to bring the group of extortionists to justice. “It’s so unfortunate that the poll-bound Bangladesh remains in media headlines for a number of events revealing media atrocities in the last few weeks. In Narsingdi of Bangladesh, the journalists protested against an extortion bid by some unruly individuals and had to face the attacks, which is unacceptable by any means,” said Blaise Lempen, president of PEC (pressemblem.net).

PEC’s south Asia representative Nava Thakuria informed that the Bangla police have already arrested two accused continuing search operations for the rest of the gang. The Muslim majority nation of over 170 million people is preparing for its 13th national election on 12 February under the patronage of an interim regime led by Nobel laureate Dr Muhammad Yunus. Recently, the caretaker government chief assured the countrymen of a free, fair and festive polling with a truly democratic spirit. The country on 5 January reported the murder of journalist Rana Pratap Bairagi (45), who incidentally became the first journo-victim across the world this year.

बांग्लादेश: नरसिंगदी में पत्रकारों पर हमला, PEC ने अंतरिम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड), 27 जनवरी 2026: बांग्लादेश के नरसिंगदी ज़िले में 26 जनवरी को रंगदारों और आतंकवादी तत्वों के एक समूह ने कम से कम 12 बांग्लादेशी पत्रकारों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। ये सभी पत्रकार बांग्लादेश क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बस से ढाका लौट रहे थे। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था (Bangladesh Sangbad Sangstha—BSS) के अनुसार, घायल पत्रकारों को नरसिंगदी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों को ले जा रही बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी स्थानीय रंगदारों के एक समूह ने टोल के नाम पर अवैध वसूली की मांग की। पत्रकारों द्वारा विरोध किए जाने पर हमलावरों ने हथियारों से उन पर हमला कर दिया। BSS ने यह भी बताया कि हमलावरों ने पत्रकारों के साथ मौजूद उनकी पत्नियों और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए वैश्विक मीडिया सुरक्षा और अधिकार संगठन प्रेस एम्बलम कैंपेन (Press Emblem Campaign-PEC) ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है। PEC के अध्यक्ष ब्लेज़ लेम्पेन ने कहा, “यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव की तैयारी कर रहा बांग्लादेश बीते कुछ हफ्तों में मीडिया पर हमलों की कई घटनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। नरसिंगदी में पत्रकारों ने जबरन वसूली की कोशिश का विरोध किया और इसके जवाब में उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।”

PEC के दक्षिण एशिया प्रतिनिधि नव ठाकुरीया ने बताया कि बांग्लादेश पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष गिरोह की तलाश के लिए अभियान जारी है। 170 मिलियन से अधिक आबादी वाले मुस्लिम-बहुल देश बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की निगरानी में 12 फरवरी को 13वें राष्ट्रीय चुनाव कराए जाने हैं। हाल ही में, कार्यवाहक सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने देशवासियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। उल्लेखनीय है कि इसी महीने 5 जनवरी को बांग्लादेश में पत्रकार राणा प्रताप बैरागी (45) की हत्या की खबर सामने आई थी, जो संयोगवश इस वर्ष दुनिया भर में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा का पहला दर्ज मामला बताया गया।

Shadow of Division Over Every Effort at Unity: The Recurring Pattern from the Ramayana to UGC Regulations

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The Magic of Ramayana and the Controversy over ‘Three Hundred Ramayanas’ (1987–2011)

In 1987, when Ramanand Sagar’s Ramayana aired on Doordarshan, the entire country was immersed in a unique spiritual enchantment. Sunday mornings echoed with the name of Ram, streets fell silent, and shops shut down. This wasn’t just a TV serial; it was a cultural awakening that united Hindus from north to south, east to west, binding them in a single thread. Lord Ram dominated every home and every tongue.

Around the same time, A.K. Ramanujan’s essay “Three Hundred Ramayanas: Five Examples and Three Thoughts on Translation” (later part of his book Many Ramayanas) came into the spotlight. It presented the Ram story not as one unified narrative but as hundreds of diverse versions—drawing from South Indian, Thai, Cambodian, and other traditions, highlighting interpretations that differed from the core Valmiki Ramayana. The same groups that had pushed for a ban on Salman Rushdie’s book over verses from the Quran were actively promoting Ramanujan’s work and its ideas about multiple Ramayanas during those days.

While the message of Ram’s unity was spreading on one side, this essay played its role in sowing division without holding back. The tipping point came in 2011 when Delhi University’s history syllabus included it, inevitably provoking opposition from an aware Indian society. It is no exaggeration to say that this was no mere coincidence but a deliberate, well-planned attempt to weaken Hindu unity.

The Ram Janmabhoomi Movement and Mandal vs. Kamandal (1990)

As the 1990s arrived, the Ram Janmabhoomi movement reached its peak. Under the leadership of the Vishva Hindu Parishad and BJP, the demand for a Ram temple intensified. L.K. Advani’s Rath Yatra created a massive wave of ‘kamandal’ (the saffron pitcher symbolizing Hindu identity). People from every class and caste united in the temple movement—this was a golden era of unprecedented Hindu solidarity.

But in August 1990, the V.P. Singh government implemented the Mandal Commission recommendations, providing 27% reservation for OBCs. Massive protests erupted across the country, with upper-caste students even resorting to self-immolation. The phrase “Mandal vs. Kamandal” became the dividing line. Many historians do not see this as coincidence: just as Hindus were coming together, igniting caste-based reservation fires seemed like an attempt to fracture society—echoing the old British “divide and rule” policy.

Integration and Challenges in the Modi Era (2014 to Present)

Over the past decade, under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, the country has moved toward “Ek Bharat, Shreshtha Bharat” (One India, Great India). Connectivity from the Northeast to the South, patient decision-making—these are all proofs of integration efforts.

During the 2021 farmers’ protests, when some raised flags at the Red Fort, many demanded immediate strict action, but the government showed restraint. Later events in Bangladesh and Nepal—disorder in the name of “people’s movements”—suggested a larger conspiracy might have been at play behind the scenes. The three farm laws, which many farmers today acknowledge were in their favor, were repealed under political pressure.

Current Controversy: UGC Equity Regulations Amid Hindu Unity Efforts (2026)

Right now, preparations for Hindu conferences are underway nationwide, and society is once again organizing itself. Precisely at this moment, in January 2026, the UGC notified the Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026. These rules aim to prevent caste-based discrimination in higher education—mandating equity committees, grievance redressal mechanisms, Equal Opportunity Centres, and more.

However, many organizations and analysts accuse these regulations of being biased against the general category. There are no strong safeguards against false complaints, and the presumption often leans toward guilt for general-category individuals. This feels inspired by the spirit of the old Communal Violence Bill. Social media campaigns like #RollbackUGC are gaining traction, with claims that these rules could turn campuses into battlegrounds for caste wars.

Looking at the Chronology, the Pattern Is Clear

1987: The enchantment of Ramayana → Controversy over Three Hundred Ramayanas
1990: Ram movement at its height → Implementation of Mandal Commission
2026: Efforts toward Hindu unity → Controversy over UGC equity regulations

Every time Hindu society tries to unite under one thread, some issue is raised to attempt division—whether it’s emphasizing diversity in the Ramayana, caste-based reservations, or now new rules in the name of equality.
This does not seem like coincidence. Society now needs to awaken and identify the forces seeking to weaken unity. Prime Minister Modi has thwarted many conspiracies through patience and foresight. Hindu society must also remain united, vigilant, and counter these efforts.
Unity is our greatest strength—and no one can break it if we stay alert.

जमीनी भावनाओं को समझे सरकार

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पिछले पंद्रह दिनों से मैं पश्चिम बंगाल में रहा और उसके उपरांत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रवासरत हूँ। प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिदिन औसतन 50 से 100 लोगों से संवाद हो रहा है। इनमें सर्वाधिक संख्या 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है।

इन युवाओं के मन में उठ रही चिंताएँ, आशंकाएँ और प्रश्न यदि समय रहते संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ संबोधित नहीं किए गए, तो इसका दुष्प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के ताने-बाने और सामाजिक समरसता को दीर्घकाल तक क्षति पहुँचा सकता है।

मैं केवल नगरों तक सीमित नहीं हूँ, बल्कि संपर्कित गाँवों में जाकर हर वर्ग और हर समाज के लोगों से निरंतर संवाद कर रहा हूँ। सोशल मीडिया से उपजा यह विषय अब घर-परिवार के सामान्य विमर्श का हिस्सा बन चुका है। जिस वर्ग को लाभ पहुँचाने की मंशा से यह रेगुलेशन लाया गया, उसी वर्ग के अनेक लोग स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। समाज धीरे-धीरे एक-दूसरे के निकट आ रहा था, दूरियाँ मिट रही थीं। इन दूरियों को पाटने में स्वयं भाजपा और संघ की कई पीढ़ियों का त्याग, परिश्रम और साधना लगी है; किंतु इस एक निर्णय ने समाज को गहराई से विभाजित कर दिया है और यह आशंका निरंतर प्रबल हो रही है कि यह विभाजन आगे और व्यापक होगा।

मेरा जलपान, दोपहर एवं रात्रि भोजन प्रतिदिन भिन्न-भिन्न परिवारों के यहाँ होता है। भोजन के दौरान 10 से 20 लोग सहज रूप से एकत्रित हो जाते हैं और लगभग हर बार यह प्रश्न उठता है, सरकार को ऐसा निर्णय लाने की आवश्यकता आखिर कहाँ थी? क्या इसकी कहीं से कोई ठोस, व्यापक और वास्तविक माँग थी? यह अत्यंत चिंताजनक है कि जो राजनीतिक दल दशकों तक सामाजिक समरसता और एकात्मता का संदेश देता रहा, वही आज ऐसी नीतियाँ लेकर सामने आ रहा है, जो सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करती प्रतीत होती हैं। परिणामस्वरूप समाज में उसके प्रति भरोसा डगमगाया है। लोग इसे विश्वासघात के रूप में देखने लगे हैं ; न केवल वह वर्ग जो सीधे प्रभावित है, बल्कि सामान्य जनमानस के बीच भी यह धारणा बनती जा रही है कि जो दल अपने लिए जीवन अर्पित करने वालों, खून-पसीना बहाने वालों के हितों को भी दाँव पर लगा सकता है, वह अन्य वर्गों के हितों की रक्षा कैसे करेगा।

विभाजन की इस विषबेल को अब तक वामपंथी विचारधारा खाद-पानी देती रही है; किंतु भाजपा भी इसी राह पर चलेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वर्षों की साधना और निरंतर प्रयासों के पश्चात हिंदू समाज एक संगठित शक्ति के रूप में एकजुट हुआ था। सनातन संस्कृति से गहरे जुड़े लोगों का एक ऐसा मतदाता वर्ग विकसित हुआ था, जो जाति से ऊपर उठकर सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सरोकारों के लिए जीता-मरता था और तन-मन-धन से समर्पित था। किंतु इस प्रकार के विभाजनकारी निर्णयों ने उस संगठित सामाजिक शक्ति को गहरा आघात पहुँचाया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और नीति-निर्माता समाज की जमीनी भावनाओं को समझें, युवाओं की आशंकाओं को गंभीरता से सुनें और उन निर्णयों पर पुनर्विचार करें, जो सामाजिक एकता को कमजोर करते हों। सत्ता का धर्म समाज को जोड़ना है, बाँटना नहीं, और यही अपेक्षा आज देश का जागरूक, संवेदनशील और चिंतित नागरिक कर रहा है।

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