BRICS Summit pushes for permanent Indian presence in UNSC

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Nava Thakuria

Delhi : As the largest democracy on Earth hosted the 18th BRICS Leaders’ Summit in New Delhi on 12-13 September 2026, under the theme ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’, the world media covered the event with enthusiasm, where a series of discussions took place focusing an aim to resolve many pertinent global challenges. The visiting leaders discussed a host of global issues concerning various conflicts, trades, AI, cooperation and food securities in developing countries. The participating heads of governments & states also unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026. While reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation among BRICS countries, the declaration emphasized on avoiding while standing against anyone, but taking everyone onboard.

Initially began the journey in 2001 as a Global South powerhouse comprising only Brazil, Russia, India and China, the BRIC (later BRICS) expanded its territories with the inclusion of South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia and Indonesia (altogether 11 major emerging economies). The multilateral forum also has 10 partner nations including Thailand, Malaysia, Vietnam, Belarus, Bolivia, Cuba, Nigeria, Kazakhstan, Uganda and Uzbekistan.

The two-day Delhi summit, virtually presided over by Prime Minister Narendra Modi and attended by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian, South African President Cyril Ramaphosa, Indonesian President Prabowo Subianto, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Malaysian Premier Anwar Ibrahim, UAE crown prince Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan with others expressed concern over growing tensions in West Asia and called for dialogue, diplomacy and conflict prevention so that the civilian casualties can be reduced.

One of the major outcomes included a consensus on comprehensive reforms in the United Nations precisely the UN Security Council with an aim to make the institution more democratic, representative, effective and efficient. Increasing the representation of developing countries in the UNSC membership so that it can adequately respond to prevailing global challenges and support the legitimate aspirations of emerging and developing countries from Africa, Asia and Latin America, was also insisted.In the presence of UNSC permanent members (China and Russia), the BRICS also agreed that both Brazil and India should play a greater role in the UN including its Security Council.

Ahead of the summit, Modi met with United Nations Secretary-General António Guterres in New Delhi, where both the visionary leaders discussed various issues covering global conflicts, sustainable development, human-centric technology, renewable energy, food security, etc. Guterres congratulated India for the BRICS chairship and admitted that the UNSC needs multilateral reform to reflect the contemporary realities on Earth. To mark two decades of the BRICS, two commemorative postage stamps were also released by the member country leaders.

The declaration expressed strong condemnation of any act of terrorism as criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. The brutal terrorist attack in Pahalgam of Jammu & Kashmir on 22 April 2025 (where 26 people were killed and many injured) also got space in the declaration. The leaders agreed that terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group, and all those involved in terrorist activities must be held accountable and brought to justice in accordance with relevant national and international laws.

The leaders reaffirmed support for Palestine’s full membership of the UN citing a two-state solution where sovereign Palestinian can have East Jerusalem as its capital. They opposed forced displacement of Palestinians and condemned violations of international humanitarian law, including attacks on civilians and civilian infrastructure.

Highlighting on universal health coverage, tuberculosis research, pandemic preparedness and early-warning systems, the participants endorsed initiatives on healthy lifestyles and mental wellbeing. On technology, they highlighted artificial intelligence (AI), digital public infrastructure, cybersecurity and cooperation on research and innovation. Describing AI as a significant potential tool for economic growth and sustainable development, the leaders stressed on safety, security, inclusiveness and reliability. Climate change also featured prominently, where they called for a stronger international action on climate finance, adaptation and sustainable development.

Expressing concern over the situation with illicit drug production, trafficking and abuse worldwide, the leaders identified it as a serious threat to public security, health safety and well-being of humankind that undermines the sustainable development of different countries. They also welcomed the Guwahati declaration issued by the BRICS heads of anti-drug agencies that facilitates operational and technical cooperation among those responsible agencies. The declaration also covered transport, tourism, anti-corruption efforts, digital connectivity and many other areas of BRICS cooperation.

The declaration also extended full support to Beijing for the 2027 BRICS chairship and 19th summit in China. Bangladesh, neither a member nor partner country, was invited to the BRICS summit as the current chair of BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), but Prime Minister Tarique Rahman preferred to reject the opportunity, reasons best known to Dhaka only. Political observers believe it as a lost opportunity for Bangladesh in general and Rahman in particular, because his participation would have helped the poverty stricken county to highlight many relevant issues in the Global South forum that represents 50% of the world population, 40% of global GDP and over 30% of international trade. On the contrary, the current chair of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Nepal was not invited for the summit, but unlike Dhaka’s outburst, Kathmandu remains silent.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एआई

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दिल्ली। आज एआई से प्रश्न किया। आरएसएस से जुड़े पचास विद्वान लोगों की सूची दीजिए। शर्त रखी कि सभी विद्वान जीवित होने चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ, जब एआई की सूची पच्चीस नामों से आगे नहीं बढ़ पाई ।

एआई द्वारा सुझाए गए पच्चीस नाम :
(इन नामों का उल्लेख करने के साथ साथ, एआई ने बताया कि पुरानी पीढ़ी के अधिकांश प्रमुख साहित्यकार और इतिहासकार अब दिवंगत हो चुके हैं। जीवितों में कई क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक भी हैं, किंतु अखिल भारतीय स्तर पर उपरोक्त नाम अधिक सुपरिचित और सक्रिय हैं। एआई द्वारा तैयार की गई यह सूची पचास तक नहीं पहुंच पाई)
डॉ. मोहन भागवत — राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक। भाषणों और लेखों के माध्यम से संघ के समसामयिक चिंतन को प्रस्तुत करते हैं।
दत्तात्रेय होसबाले — संघ के सरकार्यवाह। संगठन, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण पर नियमित वैचारिक लेखन तथा संबोधन।
राम माधव — लेखक, स्तंभकार और पूर्व प्रचारक। राजनीति, संस्कृति तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों पर अनेक पुस्तकें और लेख।
रतन शारदा — बचपन से स्वयंसेवक। ‘आरएसएस 360’, ‘संघ और स्वराज’ जैसी पुस्तकों के लेखक तथा संघ इतिहास के प्रमुख व्याख्याता।
तरुण विजय — पत्रकार, लेखक और पूर्व सांसद। पाञ्चजन्य के पूर्व संपादक। हिमालय, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर लेखन।
जे. नंदकुमार — प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक। लेखक, वक्ता और कवि। संघ वैचारिक कार्य से जुड़े।
सुनील आम्बेकर — लेखक और संघ पदाधिकारी। युवा पीढ़ी तथा वैचारिक विषयों पर पुस्तकें।
राकेश सिन्हा — लेखक, स्तंभकार और पूर्व सांसद। संघ, राष्ट्रवाद तथा समसामयिक राजनीति पर लेखन।
प्रफुल्ल केतकर — ऑर्गेनाइजर के संपादक। राष्ट्रवादी पत्रकारिता और वैचारिक लेखन।
हितेश शंकर — पाञ्चजन्य के संपादक। समसामयिक विषयों पर संघ दृष्टि से लेखन।
शेषाद्री चारी — ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक। पत्रकार और वैचारिक लेखक।
विक्रम संपथ — इतिहासकार। सावरकर जीवनी सहित राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के लिए जाने जाते हैं।
संजीव सान्याल — अर्थशास्त्री और लेखक। भारतीय इतिहास तथा क्रांतिकारियों पर वैकल्पिक आख्यान प्रस्तुत करने वाले।
जय साई दीपक — अधिवक्ता और लेखक। औपनिवेशिकता, सभ्यता और संविधान पर चर्चित पुस्तकें।
स्वपन दासगुप्ता — पत्रकार और स्तंभकार। दक्षिणपंथी-राष्ट्रवादी वैचारिक लेखन के प्रमुख चेहरे।
अरुण शौरी — लेखक और पूर्व केंद्रीय मंत्री। इतिहास, धर्म और शासन पर तीखे ग्रंथ लिखने वाले।
एस. गुरुमूर्ति — विचारक और स्तंभकार। अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा राष्ट्रवाद पर निरंतर लेखन।
आनंद रंगनाथन — वैज्ञानिक, लेखक और स्तंभकार। इतिहास, संस्कृति और समसामयिक बहस में सक्रिय।
कंचन गुप्ता — पत्रकार और स्तंभकार। राष्ट्रवादी वैचारिक लेखन से जुड़े।
आर. बालाशंकर — ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक। पत्रकारिता और वैचारिक लेखन।
प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा — अर्थशास्त्री और लेखक। आर्थिक विषयों पर संघ दृष्टि से लेखन।
यशवंत पाठक — लेखक। रतन शारदा के साथ संघ संबंधी पुस्तकों के सह-लेखक।
अतुल कोठारी — शिक्षा और संस्कृति विषयों पर लेखक तथा कार्यकर्ता। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े।
मनमोहन वैद्य — संघ के वरिष्ठ प्रचारक। संगठन और विचारधारा पर लेख तथा संबोधन।
एआई से आग्रह किया कि उन नामों को भी आप जोड़ सकते हैंं जो आरएसएस से समानुभूति रखने वाले हैं। हमदर्द हैं। यह लिखने के बाद भी एआई बीस नाम और जोड़ पाया। अब भी पचास की संख्या पूरी नहीं हो पाई थी।
राजिव मल्होत्रा — लेखक। सभ्यता, इंडोलॉजी और हिंदू चिंतन पर ग्रंथ।
मीनाक्षी जैन — इतिहासकार। मंदिर, मध्यकालीन इतिहास और औपनिवेशिक आख्यान पर शोध।
संदीप बालकृष्ण — लेखक-संपादक। धर्म, इतिहास और संस्कृति पर निरंतर लेखन।
मकरंद परांजपे — कवि-आलोचक-विचारक। भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रचिंतन पर लेखन।
मिशेल दानिनो — लेखक-इतिहास प्रेमी। सिंधु-सरस्वती सभ्यता और भारतीय ज्ञान पर लेखन।
श्रीकांत तालगेरी — लेखक। वैदिक इतिहास और आर्य प्रश्न पर शोधपूर्ण पुस्तकें।
कोएनराड एल्स्ट — लेखक। हिंदुत्व, इतिहास और धर्म विमर्श पर लंबे लेखन; संघ चिंतन से निकट।
डेविड फ्रॉले (वामदेव शास्त्री) — लेखक। हिंदू दर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ग्रंथ।
आर. जगन्नाथन — पत्रकार-लेखक। स्वराज्य आदि मंचों से राष्ट्रवादी आर्थिक-सांस्कृतिक लेखन।
हिंदोल सेनगुप्ता — लेखक। भारतीय इतिहास, उद्यम और सभ्यता पर पुस्तकें।
अमी गणात्रा — लेखिका। महाभारत-रामायण के प्रबंधन और धर्मचिंतन पर पुस्तकें।
शेफाली वैद्य — लेखिका-स्तंभकार। संस्कृति, इतिहास और समसामयिक हिंदुत्व विमर्श।
नंदिता कृष्णा — लेखिका। पर्यावरण, संस्कृति और भारतीय परंपरा पर लेखन।
कपिल कपूर — भाषाविद्-लेखक। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा पर ग्रंथ।
अभिजीत अय्यर-मित्रा — टिप्पणीकार-लेखक। रणनीति, इतिहास और संस्कृति पर लेखन।
हर्ष मधुसूदन — लेखक। अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर लेखन।
राजीव मंंत्री — लेखक-उद्यमी। आर्थिक राष्ट्रवाद और नीति विमर्श।
अवतंस कुमार — स्तंभकार-लेखक। भाषा, संस्कृति और राष्ट्रवाद पर लेखन।
तुफैल अहमद — लेखक-स्तंभकार। इस्लामी कट्टरता और भारतीय राष्ट्रवाद पर लेखन।
सुब्रमण्यम स्वामी — अर्थशास्त्री-लेखक-नेता। हिंदुत्व और इतिहास संबंधी पुस्तकों-लेखों के लिए जाने जाते हैं।
मुझे यह सब देखकर निराशा हुई। नाराजगी में लिखा कि कैसे एआई हो। तुम पचास नाम तक नहीं बता पा रहे। पचास नाम पूरे करो। उसने पांच नाम और जोड़ कर दिए।
जोड़े गए पाँच नाम:
अनिर्बान गंगुली — लेखक और विचारक। भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा नीति विषयों पर संघ-सम विचारधारा से जुड़ा लेखन।
ए. सूर्य प्रकाश — वरिष्ठ पत्रकार-लेखक। भारतीय लोकतंत्र, मीडिया और राष्ट्रचिंतन पर पुस्तकें।
मक्खन लाल — इतिहासकार। प्राचीन भारत तथा इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी धारा से जुड़े।
शंकर शरण — लेखक-स्तंभकार। इतिहास, धर्म और वैचारिक बहसों पर स्पष्ट संघ-सम लेखन।
सौम्य दे — इतिहास लेखक। औपनिवेशिक आख्यान और भारतीय सभ्यता पर शोधपूर्ण पुस्तकें।
यह सूची मैने नहीं बल्कि एआई द्वारा तैयार की गई है। जानता हूं, परफेक्ट नहीं है। कुछ नाम आप हटाना चाहते हैं ओर कुछ नाम आपको लगता है कि शामिल क्यों नहीं किए गए!
आप जैसा भी समझते हैं, लिखिए। इनमें कई नाम आपके लिए ऐसे होंगे। जिनका नाम आपने पहली बार सुना होगा।
ऐसे लेखकों को गूगल पर सर्च कीजिए। उनका लिखा पढ़िए और उन्हें यू ट्यूब पर भी तलाशने की कोशिश कर सकते हैं।

सावेज से आगे: चेन्नई–व्लादिवोस्तोक के रास्ते रूस की ऊर्जा-संपदा तक भारत की नई समुद्री राह

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— धीप्रज्ञ द्विवेदी

दिल्ली । दुनिया में व्यापार केवल बाजारों से नहीं चलता, उसके पीछे रास्तों का भी उतना ही महत्व होता है। किसी देश के पास कितना उत्पादन है, वह कितना खरीद सकता है या कितना बेच सकता है—यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि वह माल एक देश से दूसरे देश तक कितनी जल्दी, कितनी कम लागत में और कितनी विश्वसनीयता के साथ पहुंच सकता है। यही कारण है कि आज वैश्विक राजनीति में समुद्री मार्ग केवल व्यापार के रास्ते नहीं रह गए हैं; वे आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा बन चुके हैं।

पश्चिम एशिया और लाल सागर में लगातार बदलती परिस्थितियों ने यह भी दिखाया है कि किसी एक समुद्री मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे समय में भारत और रूस के बीच विकसित हो रहाचेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (सीवीएमसी) केवल एक नया समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा और व्यापार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

भारत और रूस इस दिशा में अचानक आगे नहीं बढ़े हैं। 2019 में चेन्नई बंदरगाह और व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के बीच समुद्री संपर्क विकसित करने की सहमति बनी थी। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने रूस के सुदूर पूर्व के बंदरगाहों और ऊर्जा-संबंधी ढाँचे का अध्ययन किया। सितंबर 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने व्लादिवोस्तोक, वोस्तोच्नी, नाखोदका और कोज़मिनो जैसे बंदरगाहों का दौरा किया तथा कोकिंग कोयला, कच्चा तेल और एलएनजी जैसे संभावित माल पर चर्चा हुई। जनवरी 2024 में चेन्नई में भारत और रूस ने इस गलियारे को व्यवहार में उतारने को लेकर एक विशेष कार्यशाला भी की, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, एलएनजी, उर्वरक और कंटेनर माल से जुड़े क्षेत्र शामिल थे। यानी यह परियोजना केवल नक्शे पर खींची गई समुद्री रेखा नहीं है; इसके पीछे पिछले कई वर्षों से आर्थिक और बंदरगाह-आधारित तैयारी चल रही है।

इस समुद्री गलियारे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी दूरी और समय में दिखाई देती है। वर्तमान आकलनों के अनुसार चेन्नई से व्लादिवोस्तोक की दूरी लगभग 5,647 समुद्री मील, यानी करीब 10,458 किलोमीटर है। स्वेज मार्ग से मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक की लगभग 8,675 समुद्री मील की दूरी की तुलना में यह मार्ग लगभग 5,600 किलोमीटर की बचत कर सकता है और समुद्री यात्रा का समय लगभग 40 दिन से घटकर करीब 24 दिन तक आ सकता है। लगभग 16 दिनों की यह बचत केवल समय की बचत नहीं है। जहाज जितने कम दिन समुद्र में रहेगा, ईंधन, चालक-दल, बीमा, जहाज के उपयोग और माल के वित्तीय रूप से फँसे रहने की लागत पर भी उसका असर पड़ सकता है।

किसी भी ऊर्जा आयात की वास्तविक लागत केवल उस कीमत से तय नहीं होती जिस पर बंदरगाह पर तेल खरीदा गया है। उत्पादन क्षेत्र से बंदरगाह तक की ढुलाई, भंडारण, बंदरगाह शुल्क, जहाज का किराया, बीमा, समुद्री दूरी और अंतिम गंतव्य तक पहुँचने की लागत मिलकर वास्तविक लागत बनाते हैं। इसलिए रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में उपलब्ध ऊर्जा-संसाधनों को अपेक्षाकृत छोटे और अधिक सीधे समुद्री मार्गों से एशियाई बाजारों तक लाने की संभावना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि स्रोत से बंदरगाह और फिर बंदरगाह से भारतीय बाजार तक पूरी आपूर्ति-श्रृंखला को कुशल बनाया जाता है, तो भविष्य में प्रतिस्पर्धी कीमत पर ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत हमेशा अंतरराष्ट्रीय बाजार, जहाजों की उपलब्धता, बीमा, बंदरगाह शुल्क, भुगतान व्यवस्था और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

इसी संदर्भ में सितंबर 2026 में सामने आया वोस्तोक ऑयल परियोजना का विकास इस पूरी कहानी को एक नया आयाम देता है। रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने 6 सितंबर 2026 को रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित इस विशाल परियोजना से पहली तेल खेप रवाना करने की शुरुआत की। तैमिर क्षेत्र से पाइपलाइन के माध्यम से तेल को नए बुख्ता सेवर (BukhtaSever) टर्मिनल तक पहुँचाया गया और वहाँ पहली खेप को आर्कटिक श्रेणी के टैंकर वैलेंटिन पिकुल पर लादा गया। उसी समय लगभग 1.20 लाख टन क्षमता वाला अकादमिक गुबकिन टैंकर भी टर्मिनल के पास प्रतीक्षा कर रहा था।

वोस्तोक ऑयल की खासियत केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके स्थान और परिवहन संरचना में भी है। परियोजना के लिए लगभग 790 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन व्यवस्था विकसित की गई है, जो तेल को आर्कटिक तट पर स्थित नए टर्मिनल तक पहुँचाती है। वहाँ 18 मीटर गहरे जल क्षेत्र में लगभग 1.20 लाख टन क्षमता वाले आर्कटिक टैंकरों में तेल लोड करने की व्यवस्था बनाई गई है। रोसनेफ्ट के अनुसार परियोजना से 2027 की दूसरी छमाही में ही लगभग 3 करोड़ टन तेल की आपूर्ति संभव हो सकती है और 2030 तक यह मात्रा 5 करोड़ टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। दीर्घकालीन विकास के साथ इसे 10 करोड़ टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की संभावना भी बताई गई है, हालांकि यह बाजार की मांग और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

यहाँ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संभावना दिखाई देती है। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, नए तेल टर्मिनल तैयार हो रहे हैं और आर्कटिक परिस्थितियों में काम करने वाले विशेष टैंकरों का बेड़ा विकसित किया जा रहा है। अगस्त 2026 में रॉयटर्स ने भी बताया था कि एशिया की ओर आर्कटिक समुद्री मार्ग से रूसी तेल की आवाजाही तेज हुई थी और कई टैंकर इस मार्ग से एशियाई बाजारों की ओर जा रहे थे। वोस्तोक ऑयल की शुरुआत के बाद इस दिशा में और अधिक मात्रा जुड़ने की संभावना बताई गई थी।

यहीं चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की दीर्घकालिक उपयोगिता को केवल आज की व्यापारिक जरूरत के बजाय भविष्य की ऊर्जा-श्रृंखला के रूप में देखना चाहिए। वोस्तोक ऑयल का तेल आर्कटिक क्षेत्र से निकलकर एशियाई बाजारों तक पहुँचने वाला एक नया प्रवाह बना सकता है। दूसरी ओर, भारत का पूर्वी तट, विशेषकर चेन्नई, रूस के सुदूर पूर्व के साथ सीधे समुद्री संपर्क का आधार बन सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वोस्तोक ऑयल का प्रत्येक बैरल चेन्नई के रास्ते भारत आएगा या वर्तमान में ऐसे टैंकर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा और एशियाई बाजारों के लिए परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, भारत के लिए इस ऊर्जा-स्रोत तक पहुँच के नए विकल्प बन सकते हैं। यही इस पूरे गलियारे की रणनीतिक उपयोगिता है।

भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की ऊर्जा आवश्यकता लगातार बड़ी है। रूस पहले से भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है और दोनों देशों ने तेल, तेल-उत्पाद, शोधन, पेट्रो-रसायन और एलएनजी से जुड़े सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की है। 2025 के भारत–रूस संयुक्त वक्तव्य में भी ऊर्जा सहयोग तथा चेन्नई–व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे को दोनों देशों के परिवहन और संपर्क सहयोग के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में रखा गया था।

इस पूरे परिदृश्य में एक और बात ध्यान देने योग्य है। आर्कटिक से निकलने वाला तेल और चेन्नई–व्लादिवोस्तोक गलियारा एक ही समुद्री मार्ग नहीं हैं। वोस्तोक ऑयल से निकलने वाला तेल आर्कटिक समुद्री मार्ग के माध्यम से एशिया की ओर आ सकता है, जबकि चेन्नई–व्लादिवोस्तोक गलियारा भारत के पूर्वी तट और रूस के सुदूर पूर्व के बीच सीधा संपर्क विकसित करता है। दोनों व्यवस्थाएँ अलग-अलग हैं, लेकिन भविष्य में भारत की व्यापक ऊर्जा और समुद्री संपर्क रणनीति में एक-दूसरे के पूरक बन सकती हैं। इसीलिए वोस्तोक ऑयल का आरंभ भारत के लिए केवल रूस की नई तेल परियोजना की खबर नहीं है; यह इस बात का संकेत भी है कि रूस के पूर्वी और आर्कटिक क्षेत्रों से एशिया की ओर ऊर्जा प्रवाह का महत्व आने वाले वर्षों में बढ़ सकता है।

भारत के लिए इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि ऊर्जा आयात के स्रोत और मार्ग दोनों में विविधता बढ़ेगी। यदि किसी एक समुद्री क्षेत्र में संकट पैदा होता है, तो वैकल्पिक मार्गों और आपूर्तिकर्ताओं का होना भारत की आपूर्ति-श्रृंखला को अधिक लचीला बना सकता है। लाल सागर और पश्चिम एशिया में पैदा होने वाले व्यवधानों के बीच यही विविधता महत्वपूर्ण हो जाती है। चेन्नई–व्लादिवोस्तोक मार्ग स्वेज मार्ग का पूर्ण विकल्प नहीं है और न ही ऐसा होना आवश्यक है। इसका महत्व इस बात में है कि भारत के पास रूस के साथ व्यापार के लिए एक अतिरिक्त पूर्वी समुद्री विकल्प मौजूद हो।

इसका पर्यावरणीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। छोटी समुद्री दूरी और कम यात्रा समय का अर्थ सामान्य परिस्थितियों में कम ईंधन खपत और इसलिए कम उत्सर्जन की संभावना हो सकता है। लेकिन किसी मार्ग को केवल दूरी के आधार पर स्वतः पर्यावरण-अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जहाज का प्रकार, इंजन की दक्षता, ईंधन, मौसम, समुद्री परिस्थितियाँ और बंदरगाह पर लगने वाला समय भी उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। इसलिए भविष्य में यदि इस गलियारे के साथ अधिक दक्ष जहाज, स्वच्छ ईंधन और आधुनिक बंदरगाह तकनीक जुड़ती है, तो इसका पर्यावरणीय लाभ और बढ़ सकता है।

चेन्नई से रूस की ओर जाने वाला यह मार्ग केवल भारत और रूस तक सीमित आर्थिक संभावना भी नहीं रखता। यह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की बड़ी समुद्री अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकता है। वियतनाम, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए इससे सीधे-सीधे किसी औपचारिक भागीदारी की घोषणा नहीं होती, लेकिन बंदरगाह, जहाज निर्माण, समुद्री उपकरण, भंडारण, बीमा, औद्योगिक आपूर्ति और ऊर्जा-संबंधी सहयोग के नए अवसर बन सकते हैं। रूस के सुदूर पूर्व में चीन और दक्षिण कोरिया पहले से महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार रहे हैं और विश्लेषकों ने भारत, जापान तथा दक्षिण कोरिया के बीच इस क्षेत्र में संभावित सहयोग की संभावना पर भी चर्चा की है।

वियतनाम के लिए यह मार्ग भारत और रूस के बीच बढ़ते समुद्री संपर्क के साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया की आपूर्ति-श्रृंखला को जोड़ने की संभावना पैदा कर सकता है। वियतनाम की विनिर्माण और निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को मशीनरी, औद्योगिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। भविष्य में यदि चेन्नई, व्लादिवोस्तोक और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बंदरगाहों के बीच माल-परिवहन बेहतर होता है, तो वियतनाम जैसे देशों को नए व्यापारिक मार्ग और मध्यवर्ती आपूर्ति-श्रृंखला के अवसर मिल सकते हैं।

दक्षिण कोरिया के लिए यह संभावना और भी व्यापक हो सकती है। जहाज निर्माण, समुद्री इंजीनियरिंग, भारी उद्योग, ऊर्जा तकनीक और बंदरगाह उपकरणों में उसकी विशेषज्ञता रूस के सुदूर पूर्व और भारत दोनों के साथ संभावित परियोजनाओं में उपयोगी हो सकती है। जापान के लिए भी समुद्री परिवहन, बंदरगाह प्रौद्योगिकी, औद्योगिक निवेश और आपूर्ति-श्रृंखला के क्षेत्र में अवसर बन सकते हैं। यह सब अभी संभावनाओं के स्तर पर है; इसलिए इसे किसी निश्चित भविष्य की साझेदारी के रूप में नहीं, बल्कि इस समुद्री संपर्क से पैदा होने वाली संभावित आर्थिक दिशाओं के रूप में देखना उचित होगा।

अंततः किसी भी समुद्री गलियारे की सफलता केवल समुद्र में जहाज चलाने से तय नहीं होती। इसके लिए नियमित जहाज सेवा, पर्याप्त माल, आधुनिक बंदरगाह, भंडारण, रेल और सड़क संपर्क, सीमा शुल्क की सरल व्यवस्था, बीमा, भुगतान तंत्र और स्थिर व्यापारिक नियम आवश्यक होंगे। यदि ये सभी कड़ियाँ एक साथ मजबूत होती हैं, तो चेन्नई–व्लादिवोस्तोक गलियारा केवल भारत–रूस व्यापार की दूरी घटाने वाला मार्ग नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वी भारत, रूस के सुदूर पूर्व और व्यापक एशियाई बाजारों के बीच एक नई आर्थिक धुरी बन सकता है।

भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा-सुरक्षा का अर्थ केवल अधिक तेल खरीदना नहीं, बल्कि तेल और गैस तक पहुँचने के लिए अधिक विकल्प तैयार करना है। रूस के सुदूर पूर्व की ऊर्जा-संपदा, आर्कटिक में शुरू हुआ वोस्तोक ऑयल, नए आर्कटिक टैंकर, चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री संपर्क और भारत के पूर्वी समुद्री तट की बढ़ती भूमिका—ये सभी अलग-अलग घटनाएँ दिखाई देती हैं, लेकिन इन्हें एक साथ देखने पर एक बड़े परिवर्तन की तस्वीर उभरती है। भारत पश्चिमी समुद्री मार्गों पर निर्भर रहते हुए भी अपने पूर्वी समुद्री द्वार को अधिक सक्रिय बना सकता है।

वोस्तोक ऑयल से पहली तेल-खेप का निकलना इस बदलाव की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह तेल सीधे भारत के लिए आने लगा है या नए टैंकर भारत के बंदरगाहों के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि रूस ने आर्कटिक में उत्पादन से लेकर पाइपलाइन, टर्मिनल और विशेष टैंकर तक एक नई निर्यात व्यवस्था खड़ी करनी शुरू कर दी है। आने वाले वर्षों में यदि इस उत्पादन का एक हिस्सा भारतीय बाजार की ओर आता है और चेन्नई–व्लादिवोस्तोक जैसे पूर्वी समुद्री संपर्क समानांतर रूप से मजबूत होते हैं, तो भारत की ऊर्जा-आपूर्ति के नक्शे में एक महत्वपूर्ण नया रास्ता जुड़ सकता है।

यही कारण है कि चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे को केवल एक छोटी समुद्री यात्रा के रूप में देखना इसके वास्तविक महत्व को सीमित करना होगा। यह भारत की ऊर्जा-सुरक्षा, समुद्री रणनीति, व्यापारिक विविधता और एशिया के बदलते आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्वेज मार्ग अपना महत्व बनाए रखेगा, लेकिन उसके समानांतर पूर्व की ओर खुलता यह समुद्री रास्ता भारत को विकल्प देता है। और जब विकल्प बढ़ते हैं, तो किसी भी देश की आर्थिक और ऊर्जा-संबंधी लचीलापन भी बढ़ता है।

माँ के प्रति ऐसी नफ़रत क्यों राहुल जी?

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कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

दिल्ली । राहुल गांधी और कांग्रेस अब भारतीय जीवन की आधार ‘माँ’ को अपमानित कर रहे हैं। ऐसी ज़ाहिलियत से भरी सोच बता रही है कि वामपंथी ने पूरी कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है।‌प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में – “ये मा-ओवादी मु-स्लिम लीगी कांग्रेस MMC है”।

राजनीति के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़ूब घेरिए। किन्तु माँ के प्रति ऐसी नफ़रत क्यों राहुल जी? कोई भी भारतीय व्यक्ति क्या कभी माँ को लेकर ऐसे निकृष्टतम कुकृत्य का हिस्सा भला कैसे बन सकता है?

अभी कुछ लोग इसे भी जस्टिफाई करने आएंगे। ऐसे में कांग्रेस और रसातल में जाएगी। भारत मातृशक्ति, मातृपूजक देश है। हम भारत को भारत माता यूं ही नहीं कहते हैं। बाक़ी इटली में घनघोर पैट्रियार्की है। ऐसे में इटली की क्रूर पैट्रियार्की वाले कॉन्सेप्ट में पले-बढ़े राहुल गांधी — माँ का अपमान करना भला क्यों भूलेंगे?

है न ? किन्तु राहुल गांधी ये न भूलें कि ये भारत है। जो — “या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥” को जीता है। सो, तय मानिए कि ‘माँ’ के प्रति अनादर और नफ़रत का ये कुकृत्य आपको ले डूबेगा। गद्दार वामपंथी इकोसिस्टम कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति को ख़त्म कर देगा।

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