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विकसित भारत @2047 का शुभंकर बनेगा छत्तीसगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

छत्तीसगढ़ @25 : ‘शिफ्टिंग द लेंस’ कार्यक्रम में विचारधारा, विकास और माओवाद पर ऐतिहासिक संबोधन

रायपुर, 08 फरवरी 2026/केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर में ऑर्गनाइजर के कॉनक्लेव में कहा :-
‘मैं भूपेश बघेल के समय भी केंद्रीय गृह मंत्री रहा था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि बघेल जी की सरकार ने माओवादी आतंक को प्रश्रय दिया था। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे कोई शासन किसी हथियारबंद समूह को प्रश्रय दे सकती है।’

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित छत्तीसगढ़ @25 : शिफ्टिंग द लेंस कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ न केवल स्वयं विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि यह नए भारत के लिए शुभंकर सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर विकसित भारत @2047 की दिशा में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि “विकसित छत्तीसगढ़” केवल एक नारा नहीं, बल्कि विचार, विचारधारा और सुशासन से निकली हुई 25 वर्षों की यात्रा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्यों की अवधारणा को लेकर कभी शंका व्यक्त की जाती थी, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि शासन स्पष्ट विचारधारा से संचालित हो, तो छोटे राज्य भी विकास के बड़े मॉडल बन सकते हैं।

श्री शाह ने कहा कि जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के लिए आंदोलन चल रहे थे, तब लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही और कहा जाता था कि इतने छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनके पास संसाधन कहां से आएंगे और क्या ये विकास कर पाएंगे। उस समय छत्तीसगढ़ भोपाल से 500 किलोमीटर से अधिक दूर था और संयुक्त मध्यप्रदेश की भौगोलिक व प्रशासनिक संरचना ऐसी थी कि इस क्षेत्र के साथ न्याय होना कठिन था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी तत्कालीन मुख्यमंत्री की असफलता नहीं थी, बल्कि संरचना ही ऐसी थी कि एक ही प्रशासनिक इकाई से इसे संभालना संभव नहीं था।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया और कहा कि छोटे राज्यों का निर्माण कोई प्रयोग नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति है। इसी निर्णय के तहत मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि विचारधारा आधारित निर्णय था।

श्री शाह ने राज्य विभाजन के दो उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुए विभाजन शांतिपूर्ण रहे और आज मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़, बिहार–झारखंड तथा उत्तरप्रदेश–उत्तराखंड एक-दूसरे के पूरक बनकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस शासन में हुए आंध्रप्रदेश–तेलंगाना विभाजन के दौरान लोकसभा में सांसदों को बाहर निकालकर कानून पारित करना पड़ा और दोनों राज्यों के बीच कटुता एक दशक से अधिक समय तक बनी रही, जिसके कई विवाद आज भी अनसुलझे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि राजनीति में विचारधारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज 25 वर्ष का हो चुका है और इस दौरान राज्य ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। कभी ‘बीमारू’ राज्यों की श्रेणी में गिने जाने वाले क्षेत्रों में शामिल रहे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ आज विकसित राज्य बनने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों में से लगभग 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 7 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। 25 वर्षों बाद यदि पीछे मुड़कर देखें तो छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य से विकसित राज्य की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ चुका है।

श्री शाह ने आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य के वार्षिक बजट में 25 वर्षों में 30 गुना वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 25 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मापने वाले 16 के 16 संकेतकों में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय सुधार किया है।

कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता दोगुनी हुई है। खरीफ फसलों के उत्पादन में तीन गुना और रबी फसलों के उत्पादन में लगभग छह गुना वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों की संख्या 7 से बढ़कर 30 हो गई है, मेडिकल कॉलेज 1 से बढ़कर 16 हो गए हैं और आंगनबाड़ी भवनों में 18 गुना वृद्धि हुई है। कुपोषण से होने वाली मृत्यु दर 61 से घटकर 15, मातृ मृत्यु दर 365 से घटकर 146 और शिशु मृत्यु दर 79 से घटकर 37 रह गई है।

आदिवासी कल्याण पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 65 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है। एक भी एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं था, आज 75 संचालित हो रहे हैं और छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तीन गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश में यदि सबसे अच्छा आदिवासी कल्याण किसी राज्य ने किया है, तो वह छत्तीसगढ़ है।

माओवादी समस्या पर स्पष्ट शब्दों में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह न तो विकास की कमी का परिणाम है और न ही केवल कानून-व्यवस्था की समस्या, बल्कि पूरी तरह विचारधारा आधारित चुनौती है। उन्होंने कहा कि बंदूक से समस्या का समाधान भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध है।

उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी पर गोली नहीं चलाना चाहती, हथियार डालने वालों के लिए रेड कारपेट बिछा है और आदिवासी युवाओं से अपील की कि वे आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में लौटें।

श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर सहित माओवादी प्रभावित क्षेत्र तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर 31 मार्च 2026 से पहले देश को माओवादी समस्या से पूरी तरह मुक्त करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि छत्तीसगढ़ ने जिस गति से विकास किया है, आने वाले 25 वर्षों में वह दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

काशी विश्वनाथ : यह अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का विषय है कि महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आरंभ किए गए नवाचार में इस वर्ष देशभर के प्रमुख मंदिरों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त हो रही है। यह नवाचार भगवान श्री विश्वनाथ के प्रति अखिल भारतीय श्रद्धा, समर्पण एवं सनातन एकता का जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है।

इस क्रम में श्री कृष्ण जन्मस्थली, मथुरा से महाशिवरात्रि पर्व हेतु भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव के लिए अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान के साथ उपहार सामग्री प्रेषित की गई है। वहां से प्राप्त वीडियो, फोटो एवं अन्य सामग्री को मंदिर न्यास द्वारा जारी किया गया है। उक्त पावन उपहार सामग्री आज देर रात्रि तक काशी धाम में प्राप्त होगी तथा कल प्रातः विधिवत एवं सत्कारपूर्वक अतिथियों का स्वागत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू से भी भगवान श्री विश्वनाथ हेतु उपहार सामग्री प्राप्त हो चुकी है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों से लिखित रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चिदंबरम मंदिर, मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर, द्रौपदी अम्मन मंदिर, थिरुकंडेश्वरम मंदिर, सबनायांगर मंदिर, पेरिया नयागी अम्मन मंदिर, संगारी काली अम्मन मंदिर, वेदा अघोरपुरेश्वर मंदिर, कुमारगुरु परमेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिर सम्मिलित हैं।

इसके अलावा श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई से भी भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव के लिए उपहार प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 18 मंदिरों से महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री विश्वनाथ के लिए आदर एवं श्रद्धा स्वरूप उपहार प्राप्त किए जा रहे हैं।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, देशभर के इन सभी मंदिरों के प्रबंधन, पुजारीगण एवं श्रद्धालु समाज के प्रति नतमस्तक होकर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है। मंदिर न्यास यह भी आश्वस्त करता है कि भविष्य में इन सभी मंदिरों के प्रमुख पर्वों के अवसर पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव की ओर से भी श्रद्धा स्वरूप उपहार प्रेषित किए जाएंगे।

मंदिर न्यास की यह कामना है कि सनातन धर्म से जुड़े सभी देवी-देवताओं के मध्य इस प्रकार का भावनात्मक एवं सांस्कृतिक साम्य निरंतर बना रहे, जिससे सनातन संस्कृति की एकता, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता को सुदृढ़ बल मिले। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ऐसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक नवाचारों के लिए निरंतर संकल्पित है।

प्रशांत पोळ

नागपुर : वैसे भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस का नाम बहुत पहले से जुड़ता आया है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद, वर्ष 1948 में, नेहरू सरकार ने भारतीय सेना के लिए 2000 पुरानी जीप्स का आर्डर दिया, जो ठीक करके नई जैसी बनाकर देनी थी। जिस ब्रिटिश कंपनी को ऑर्डर दिया, उसने 300 ब्रिटिश पाउंड प्रति जीप के हिसाब से दाम बताए थे। मजेदार बात यह, की 350 ब्रिटिश पाउंड की कीमत में ही अमेरिका या कनाडा में अच्छी नई जीप मिल रही थी। किंतु नेहरू के विश्वस्त कृष्ण मेनन, जो उस समय लंदन में भारत के उच्चायुक्त थे, ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को मनवाकर, उन्हें पुरानी (सेकंड हैंड) जीप, सेना के लिए खरीदने को विवश किया था।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की कितनी दमदार शुरुआत की थी, इसकी बानगी देखिए – जिस कंपनी को इन 2000 जीप की ऑर्डर दी गई थी, वह M/s Anti-Mistantes, यह एक छद्म ( Shady) कंपनी थी, जिनकी जमा पूंजी मात्र 605 ब्रिटिश पाउंड थी..! इस कंपनी ने 2000 मे से केवल 155 जीपें ही भेजी, जिसमें से एक भी चलने के काबिल नहीं थी। भारतीय सेना ने वें सारी जीपें वापस कर दी, किंतु कंपनी ने उन्हें वापस लेने से इन्कार किया।

मेनन नहीं पर नहीं रुके। सेना के लिए जीपों की आवश्यकता तो थी। उन्होंने पहले से भी उंची कीमत पर, अर्थात 458 ब्रिटिश पाउंड की दर से, 1007 जीपों की ऑर्डर, M/s SCK Agencies को दी। दुर्भाग्य से, दो वर्षों में मात्र 49 जीपें भारतीय सेना को मिल सकी, किंतु पैसा पूरा गया।

इस पर कुछ कार्यवाही करना तो दूर, नेहरू ने कृष्ण मेनन को भारत का रक्षा मंत्री बनाया ! 1962 के चीन युद्ध के समय, कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। इसमें क्या आश्चर्य की हम युद्ध हार गए..!

कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रारंभ यहां से हुआ था, जो आगे बढ़ता ही गया।

1958 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने, अपने ही ससुर, जवाहरलाल नेहरू सरकार के राज में हुआ ‘मुंदडा घोटाला’ उजागर किया था।

इंदिरा गांधी के राज में भी अनेक घोटाले हुए। ‘नागरवाला कांड’ का उल्लेख इस पुस्तक में आया हैं। 1970 का ‘मारुती घोटाला’, आपातकाल मे ‘केओल ऑइल (Kuo Oil) घोटाला’, ‘पीएसयू टेंडर घोटाला’, ‘जमीन अधिग्रहण – स्लम क्लियरेंस घोटाला’ आदी अनेक। राजीव गांधी की सरकार ही बोफोर्स कांड के कारण गई थी। बाद में नरसिंहराव सरकार मे भी ‘हवाला’ से लेकर अनेक घोटाले हुए।

किंतु इन सब घोटालों को मात दी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार ने। वर्ष 2004 से 2014 तक, दस वर्ष यूपीए – 1और यूपीए – 2 के रहे। इस पूरे दस वर्ष के कार्यकाल की विशेषता रही की मंत्रीगण बढ़ चढ़कर घोटाले करते रहे। यूपीए – 1 से कई गुना ज्यादा घोटाले, यूपीए – 2 में हुए।

मोबाइल नेटवर्क के लिए जब 2G स्पेक्ट्रम का आबंटन होना था, तो उसमें जमकर घोटाला हुआ। 1,76,000 करोड रुपए का सीधा घाटा सरकार को, अर्थात देश को हुआ। इस घोटाले में दूरसंचार मंत्री ए. राजा को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। बाद में वे गिरफ्तार हुए और अनेक महीनों तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहे। मोबाइल घोटाले में कनिमोझी, टेलिफोन कॉल रेट कांड मे दयानिधी मारन, एयरसेल-मैक्सिस घोटाले मे चिदंबरम जैसे यूपीए के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासनकाल मे 7 केंद्रीय मंत्री जेल के अंदर थे..!

यूपीए के दौरान कोयला खदानों की नीलामी में प्रचंड भ्रष्टाचार हुआ। देश का सीधा-सीधा 1.86 लाख करोड रुपए का नुकसान हुआ। पैसे खाकर यह कोल ब्लॉक, अत्यंत कम कीमत पर नीलाम कर दिए गए।

इटालियन फर्म से हेलीकॉप्टर खरीदी में भी भ्रष्टाचार हुआ। मात्र 12 चॉपर (हेलीकॉप्टर) 3,600 करोड रुपए में खरीदे गए। भारतीय सेना के लिए खरीदे जाने वाले टेट्रा ट्रक में भी भरपूर गोलमाल हुआ। तत्कालीन सेनाध्यक्ष, जनरल वी के सिंह को 14 करोड रुपए के रिश्वत की पेशकश हुई। सन 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ, तो उसे भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस के मंत्री सुरेश कलमाड़ी ने खेलों के आयोजनों में भी घोटाला किया।

*इन घोटालों की सूची बहुत लंबी है। यह 10 वर्ष भारत के लिए अत्यंत दुखद रहे। अवसर हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। हम तेज गति से भाग सकते थे। लंबी छलांग लगा सकते थे। किंतु सतत होने वाले भ्रष्टाचार और घोटालों ने देश को खोखला करके रख दिया था। सरकार के पास नई योजनाओं के लिए पैसे नहीं थे।*

नई योजनाएं तो दूर की बात, उन दिनों देश की सुरक्षा के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं थे। वर्ष 2013 में हमारे पास मात्र 20 दिनों के लिए गोला-बारूद थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के रिपोर्ट मे (CAG Report No 19 of 2013, Performance Audit on Ammunition Management) यह खुलासा हुआ था। उन दिनों यदि युद्ध छिड़ जाता, तो हमारी स्थिति गंभीर थी। टैंक के लिए लगने वाली गोला बारूद अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी। आर्टिलरी को आवश्यक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज नहीं थे। वायुसेना के विमान पुराने हो चुके थे। उन्हें तत्काल नए आधुनिक युद्ध विमान की आवश्यकता भी। किंतु इसकी कोई चिंता कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए में नहीं दिख रही थी। सभी मंत्री अपनी-अपनी व्यवस्थाएं बनाने में जुटे थे।

_(शिघ्र प्रकाशित ‘इंडिया से भारत : एक प्रवास’ इस पुस्तक के अंश।)

प्रशांत पोळ

नागपुर : अंग्रेज जब देश छोड़कर गए, तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम गुलाम राष्ट्र थे। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने हमारा भरपूर शोषण किया। हमारी व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न किया। हमारा विकास करने में अंग्रेजों की रुचि रहने का प्रश्न ही नहीं था। जिन्हें हमारे तत्कालीन नेता विकास मान रहे थे, जैसे रेलगाड़ी, टेलीफोन, टेलीग्राम, कुछ सड़के आदि.. यह सब उन्होंने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई हुई सुविधाएं थी, भारत के विकास के लिए नहीं! तत्कालीन अंग्रेज अफसरों ने ही ऐसा लिखकर रखा हैं। किसी जमाने में वैश्विक व्यापार में सिरमौर रहे हम, विश्व व्यापार मे मात्र 2.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी तक सिमट गए।

ऊपर से विभाजन का भारी बोझ देश पर आ पड़ा था। लगभग एक करोड़ विस्थापित हिंदू-सिख, अपने ही देश भारत में, शरणार्थी के रूप में आए थे। उनकी व्यवस्था लगानी थी।

संक्षेप में कहे, तो अनेक प्रश्न थे। अनेक समस्याएं थी। और अनेक चुनौतियां थी। किंतु इन्हीं चुनौतियों में अनेक अवसर भी छिपे थे। उन अवसरों का लाभ लेकर हम आगे बढ़ सकते थे। उन्नत राष्ट्र बनने की दिशा में चल सकते थे।

हमारे आसपास जिन राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिली, या जो महायुद्ध की आग में जल गए थे, उनके सामने भी यही समस्याएं थी। यही चुनौतियां थी।

जापान और जर्मनी तो विश्व युद्ध की ज्वाला में तथा परमाणु बम के विस्फोट में मानो बर्बाद हो गए थे। उनकी युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में युद्ध में मारी जा चुकी थी। उनके सामने तो समस्याओं का अंबार लगा था। इजराइल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जैसे देश भी, हमें स्वतंत्रता मिलने के आसपास ही स्वतंत्र हुए थे। इन सभी की अपनी-अपनी समस्याएं थी।

*किंतु यह सभी देश, यह सभी राष्ट्र, हिम्मत के साथ खड़े हुए। इन सब ने अपने स्वयं को पहचाना। अपनी ‘आइडेंटिटी’ तलाशी। अपने उस पहचान के अभिमान का, गर्व का भाव, अपने देशवासियों में जगाया। और धीरे-धीरे यह सारे राष्ट्र उठ खड़े हुए।*

इजराइल का ही उदाहरण लेते हैं। 14 मई 1948 को इजराइल आधिकारिक रूप से राष्ट्र बन कर सबके सामने आया। यहूदियों की पुरानी मातृभूमि, बाद में पॅलेस्टाईन बन गई थी। इसी पॅलेस्टाईन के एक हिस्से में इजरायल की नींव रखी गई।

किंतु जब इजराइल बना, तो समस्या सामने आई कि, इस देश की भाषा कौन सी होगी? इस प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर तो हिब्रू ही था। क्योंकि हिब्रू ही यहूदियों की (ज्यू लोगों की) अधिकृत भाषा और धार्मिक भाषा थी। किंतु इसमें भी एक पेंच था। सैकड़ो वर्षों से हिब्रू में कोई नया साहित्य ना लिखे जाने के कारण हिब्रू यह मृत भाषा (dead language) बन गई थी। लगभग दो हजार वर्षों से हिब्रू किसी भी देश की राज भाषा तो थी ही नहीं, अपितु लोक भाषा भी नहीं बन सकी थी। विश्व भर में बिखरे हुए यहूदी, कुछ धार्मिक अवसरों पर ही हिब्रू का प्रयोग करते थे। इसलिए आधुनिक हिब्रू तैयार करने में कड़े परिश्रम करने की आवश्यकता थी।

दूसरी भी एक समस्या थी। इजरायल बनने के बाद, विश्व के सभी देशों से यहूदी वहां बसने के लिए आ रहे थे। वह स्थानिक भाषा, अर्थात उनके देश की भाषा, बोलते थे। हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, रूस, चेकोस्लोवाकिया आदि अनेक देशों से यहूदी वहां आ रहे थे। अपने भारत से भी बडी संख्या मे यहूदी वहां गए। भारत में अधिकांश यहूदी पश्चिमी तट के गांवों में बसे थे। विशेषता महाराष्ट्र में ज्यादा। इस समूह को ‘बेने इजरायली’ या ‘बेने ज्यू’ समूह कहा जाता था। प्रसिद्ध सिने कलाकार डेविड, सुलोचना (रुबी मायर), राजकपूर के मित्र और पत्रकार बनी रुबेन आदि यहूदी (ज्यू) ही थे। ये सारे लोग् मराठी बोलते थे।

भाषा की इतनी विविधता होने के कारण एक विचार यह सामने आया कि चुंकी अंग्रेजी यह पूरे विश्व की संपर्क भाषा हैं, अतः अंग्रेजी को ही कुछ दिनों तक संपर्क भाषा के रूप में चलाएंगे। हिब्रू को बाद में कैसे लागू करना, यह देख लेंगे।

किंतु यहूदी नेतृत्व के सामने अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता थी। अत्यधिक विरोध के बाद बने इस नए राष्ट्र में उन्हें सबको जोड़कर रखना था। इसलिए भाषा यह प्रभावी साधन और माध्यम था। अतः तत्कालीन यहूदी नेतृत्व ने निर्णय लिया, हम हिब्रू को ही अपनाएंगे।

अब हिब्रू का निर्णय तो लिया। इसको लागू कैसे करेंगे..?

इस पर, नए बने इजरायली सरकार ने सर्वप्रथम आधुनिक हिब्रू का पाठ्यक्रम तैयार किया। यह बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की थी, एलिजर बेन यहूदा ने। इन्हें आधुनिक हिब्रू का पितामह कहा जाता है। वीर सावरकर जी ने जैसे महापौर, नगर पालिका, दूरदर्शन, प्राध्यापक, नेतृत्व, दिनांक, हुतात्मा, दूरभाष, चित्रपट, उपस्थित, स्तंभ, प्राचार्य… आदि नए शब्दों की रचना की थी, वैसे ही एलिजर बेन यहूदा ने हिब्रू में अनेक नए शब्द तैयार किये, और भाषा संपन्न की।

फिर इजराइल ने 1948 के अंत से 1953 तक, पांच वर्षों में, संपूर्ण इजराइल को हिब्रू सिखाने की योजना तैयार की। पूरे विश्व में यह सबसे अनूठी योजना थी।

इस योजना के अंतर्गत, आधुनिक हिब्रू का मानक पाठ्यक्रम तैयार किया गया। पूरे देश में, जो भी हिब्रू जानता हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाई गई। उन सभी को इस हिब्रू के पाठ्यक्रम का क्रैश कोर्स जैसा प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षित लोगों में कोई डॉक्टर था, कोई बढई, कोई बैंक कर्मचारी, कोई प्राध्यापक, कोई इंजीनियर तो कोई गृहिणी थे।

इन सभी को कहा गया – ‘आप को अपने निकट के शाला में जाकर बच्चों को हिब्रू सीखाना है’।

समय भी नियत किया गया – प्रात 11:00 से 1:00 बजे। रविवार से गुरुवार। (शुक्रवार, शनिवार को इजराइल में सार्वजनिक छुट्टी होती है) इन सभी प्रशिक्षित हिब्रू शिक्षकों को, उनके कार्यस्थल के निकट के स्कूल, (पाठशाला) से जोड़ा गया। इनमें से जो नौकरी करते थे, उनके मालिकों को बताया गया कि सप्ताह में पांच दिन, इन्हें प्रातः 11:00 से दोपहर 1:00 तक छुट्टी देना अनिवार्य हैं।

अब ये प्रशिक्षित हिब्रू के अध्यापक, अपने निकट के शालाओं में जाकर बच्चों को हिब्रू पढ़ाने लगे !

इस पद्धति से बच्चे तो भाषा सीख जाएंगे। पर बड़ों का क्या ?

इसके बारे में भी इजराइल सरकार ने सोच कर रखा था। प्रतिदिन रात को 7 से 8 , यह बच्चे अपने घर पर, अपने माता-पिता को हिब्रू पढ़ाएंगे। परंतु यदि बच्चे पढ़ाने में गलती करते हैं, या फिर जिनके घर में बच्चे ही नहीं है, उनका क्या?

इसके बारे में भी योजना तैयार थी।

सभी बड़े, बुजुर्गों के लिए, शाम को 7 से 8 बजे, रेडियो इजराइल से हिब्रू का पाठ्यक्रम, जो उस दिन शाला में बच्चों को सिखाया गया हैं, ब्रॉडकास्ट किया जाता था। उन दिनों इजराइल की सड़कों पर, सप्ताह के पांच दिन, रात को 7:00 बजे से 8:00 बजे तक मानो कर्फ्यू लगा होता था। पूरा सन्नाटा। सारा इजराइल अपने-अपने घरों में बैठकर हिब्रू पढ़ रहा होता था।

1953 में जब यह अभियान बंद हुआ, तब तक सारा इजराइल हिब्रू पढ रहा था / लिख रहा था / हिब्रू सुन रहा था / हिब्रू में बोल रहा था..!

आज यदि विश्व में कोई भी, ऑप्टिक्स, इरीगेशन और साइबर सिक्योरिटी पर नया, कुछ लेटेस्ट पढ़ना चाहता है, या शोध करना चाहता हैं, तो उसे हिब्रू आना अनिवार्य है!

इजराइल का तत्कालीन नेतृत्व जानता था, कि देश को अगर एकजुट रखना हैं, तो सारे व्यवहार स्वभाषा में ही होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक मृत भाषा को इस विश्व की, न केवल आधुनिक भाषा बनाया, वरन् ज्ञान भाषा और व्यापार की भाषा भी बनाया।

किसी मृत भाषा को इस प्रकार से जीवित करने का, विश्व का यह अनूठा उदाहरण है।

जैसा इजराइल ने किया, वैसे ही भारत के साथ स्वतंत्र हुए दक्षिण कोरिया जैसे देश ने भी किया। इन्ही के साथ, विनाश की गर्त से उठकर खड़े होने वाले जापान और जर्मनी ने भी किया। इन देशों ने अपनी पहचान, अपने ‘स्व’ का अभिमान, देश के नागरिकों के सामने रखा और उन्हें राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रेरित किया।

*भारत में भी अंग्रेजों ने बर्बाद की हुई सभी व्यवस्थाएं फिर से खड़ी करनी थी। उन्होंने 150 से ज्यादा वर्षों से भारतीय मानसिकता पर जो औपनिवेशिकता का आवरण चढ़ाया था, उसे कुरेदकर निकालना आवश्यक था।*

भारत के सामने यह एक जबरदस्त अवसर था, नया भारत बनाने का। बलशाली, वैभव संपन्न और तेजस्वी भारत के पुनर्निर्माण का।

किंतु हम यह अवसर चूक गए…!

_(शीघ्र प्रकाशित ‘इंडिया से भारत : एक प्रवास’इस पुस्तक के अंश। यह पुस्तक हिन्दी के साथ ही मराठी, तेलुगु, गुजराती और अंग्रेजी में भी प्रकाशित हो रही हैं।)_