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Society across the country, including Andaman and Arunachal, is connecting with the Sangh

Samalkha (Panipat): The three-day Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha meeting of the Rashtriya Swayamsevak Sangh concluded with a resolve to expand organisational work, encourage greater active participation of the positive forces of society in national interest, and strengthen social harmony. On the final day of the meeting, RSS Sarkaryavah Dattatreya Hosabale Ji, interacted with journalists.
He said that there has been a significant expansion in organisational work over the past year. The number of Sangh shakhas has increased by nearly six thousand and has now crossed 88,000. The number of places where shakhas are conducted has also grown to more than 55,000. Along with this, the number of saptahik milans and mandalis has also increased. He added that organisational expansion should also be viewed in terms of the Sangh’s presence in regions such as Andaman, Arunachal Pradesh, Leh, and remote tribal areas, where shakhas are now being conducted. This organisational growth can also be clearly seen in the programmes related to the Sangh’s centenary year. In Andaman, more than 13,000 people from nine islands participated in a Hindu Sammelan, which was attended by the Sarsanghchalak Ji. Similarly, in a state like Arunachal Pradesh, which has a low population density, more than 37,000 people took part in 21 Swadharma Sammelans.

According to Sarkaryavah Ji along with organisational expansion, the Sangh is continuously working to enhance quality in society. Inspiring positive social change through the concept of Panch Parivartan is considered important. He said that being Bharatiya or Hindutva is not merely an idea but a way of life, and through this, the values and quality of society should expand. With this objective, it is necessary to bring together the positive and well-intentioned forces of society and encourage the Power of Good to work in the national interest.

He said that society should accept the work and contributions of great personalities by rising above divisions of caste and sect, and should move forward towards positive change through their inspiration. The 150th anniversary of the national song Vande Mataram was also celebrated with enthusiasm. He further said that programmes are being planned for the coming year to mark the 650th birth anniversary of Sant Shiromani Ravidas Ji Maharaj.

Providing details about the regular training camps planned for the coming year, Dattatreya Hosabale Ji said that a total of 96 training camps will be organised, including camps in 11 regions and one in Nagpur. He further stated that the Pratinidhi Sabha also deliberated on initiatives related to gau-seva and rural development. Citizens will be encouraged to grow vegetable gardens on their rooftops and use manure prepared from indigenous cows so that everyone can contribute meaningfully to gau-seva and sustainable village development. He further said that people can also take a pledge to build green homes (Harit Ghar) by making efforts such as minimising the use of polythene and promoting water conservation.

Responding to a question related to changes in the organisational structure of the Sangh, he said that decentralisation in the structure has been discussed. Under this proposal, smaller units called Sambhag may be created in place of Prant, and once implemented, there will be more than 80 Sambhags instead of the existing 46 Prants.

Answering another question, the Sarkaryavah Ji said that the media should also come forward to help eliminate caste-based divisions in society and stop assessing the number of voters on a caste basis during elections. He appreciated the diplomatic efforts being made by the country’s government in the national interest in the present international situation and said that the Sangh stands for peace and development in the world.

Responding to another question, he said that Dr. Hedgewar did not establish the Sangh in opposition to any community or form of worship. The second Sarsanghchalak, Shri Guruji, had also said that all people share common ancestors and that differences in methods of worship do not create divisions; although the term “DNA” was not used, the meaning was similar. The third Sarsanghchalak, Balasaheb Deoras, had likewise stated that all those who consider Bharat as their motherland and nation and live by the spirit of Bharatiyata are Hindus. He added that everyone is welcome in the Sangh, and anyone doing good work for society is regarded as a Sangh Swayamsevak.

Enthusiasm for the Sangh is visible in society across the country
In Andaman, more than 13,000 people from nine major islands participated in a Hindu Sammelan held in the presence of the Sarsanghchalak Ji. Similarly, in a state like Arunachal Pradesh, which has a low population density, more than 37,000 people took part in 21 Swadharma Sammelans.

Respect and emulate great personalities
The contributions of great personalities should be accepted by rising above divisions of caste and faith, and society should move towards positive change through their inspiration. In this spirit, Sangh swayamsevaks organised more than 2,000 programmes across the country on the occasion of the 350th martyrdom anniversary of the ninth Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Ji, in which over seven lakh people participated.

Plan for decentralisation in the organisational structure
In the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha meeting, along with the expansion of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, discussions were also held on decentralising the organisational structure to improve the quality and ease of work.

बुढ़ऊ, बेज़ुबान शेर है संयुक्त राष्ट्र संघ? या एक खौफनाक सच!

दिल्ली । दूसरे विश्व युद्ध की राख से एक बड़ा सपना पैदा हुआ था।
1945 में दुनिया थक चुकी थी। शहर खंडहर बन चुके थे। लाखों लोग मारे जा चुके थे।
इंसानियत ने ठान लिया, अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र (UN) बना। इरादा बहुत साफ था। ताक़तवर देश मिलकर काम करेंगे। झगड़े बातचीत से सुलझेंगे। नए आज़ाद हुए देशों को भी एक मंच मिलेगा। जहाँ ताक़त नहीं, इंसाफ की बात होगी।

सपना खूबसूरत था।
लेकिन अस्सी साल बाद यह सपना बुरी तरह टूटता हुआ दिखता है। आज कई बार संयुक्त राष्ट्र किसी मूक दर्शक जैसा लगता है।
दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। आतंकवाद फैल रहा है। महाशक्तियों की होड़ बढ़ती जा रही है।

और जो संस्था शांति बनाए रखने के लिए बनी थी, वही कई बार लाचार दिखाई देती है। बैठकें होती हैं। भाषण होते हैं। प्रस्ताव आते हैं। लेकिन अमन चैन नहीं आता है। गरीब मुल्क आर्थिक मार झेल रहे हैं, इन शक्तिशाली डॉन दादागिरी से।

सबसे बड़ी विडंबना यही है। जिन देशों को दुनिया की स्थिरता बचाने की ज़िम्मेदारी दी गई, अक्सर वही देश इस व्यवस्था को पंगु बना रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। इनके पास है सबसे ताक़तवर हथियार, वीटो। एक वीटो। और कोई भी प्रस्ताव खत्म।

1946 से अब तक लगभग 300 बार वीटो इस्तेमाल हो चुका है। रूस और सोवियत संघ ने मिलकर 130 से ज़्यादा बार वीटो लगाया। अमेरिका ने करीब 90 बार, जिनमें से ज़्यादातर इज़राइल के बचाव में।

नतीजा साफ है। जहाँ किसी बड़ी ताक़त का हित जुड़ जाए, वहाँ संयुक्त राष्ट्र बस बहस का अखाड़ा बन जाता है। बातें होती हैं। लेकिन फैसले गायब हो जाते हैं।
इसकी सबसे साफ तस्वीर मध्य पूर्व में दिखती है। दशकों से यह इलाका जंग का मैदान बना हुआ है। इराक। सीरिया। ईरान की परछाई वाली लड़ाइयाँ। और अब गाज़ा की तबाही।

हर संकट में एक ही कहानी दोहराई जाती है। न्यूयॉर्क में आपात बैठक।
कड़े बयान। ड्राफ्ट प्रस्ताव। फिर शुरू होता है सियासी सौदा-सुलूक।
और अंत में, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है।

हाल ही में पारित सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2817 इसका ताज़ा उदाहरण है। 11 मार्च 2026 को पारित इस प्रस्ताव में ईरान के हमलों की निंदा की गई। बहरीन ने इसे पेश किया। 134 देशों ने समर्थन किया। 13 वोट इसके पक्ष में पड़े।

चीन और रूस ने दूरी बना ली। लेकिन आलोचकों ने तुरंत सवाल उठाया।प्रस्ताव में उस घटना का जिक्र ही नहीं था, जिसे कई विश्लेषक इस टकराव की असली वजह मानते हैं यानी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल के ईरानी ठिकानों पर हमले।

फिर वही पुरानी कहानी। चुनिंदा गुस्सा। आधी सच्चाई। कूटनीतिक ड्रामा। और संयुक्त राष्ट्र की साख पर एक और दाग।

असल समस्या सिर्फ प्रक्रिया की नहीं है। यह उस विचारधारा से धोखा है जिसके साथ UN बना था। संयुक्त राष्ट्र को ताक़त की राजनीति से ऊपर उठना था। लेकिन वह आज भी उसी जाल में फंसा हुआ है।

इस धारणा को मजबूत करने में अमेरिका की भूमिका बड़ी रही है।वाशिंगटन ने कई बार साफ किया है, जहाँ उसके रणनीतिक हित दांव पर हों, वहाँ अंतरराष्ट्रीय सहमति जरूरी नहीं।

2003 में इराक पर हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना युद्ध शुरू हुआ।

संयुक्त राष्ट्र बस देखता रह गया।
गाज़ा संकट के दौरान भी यही हुआ।
अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच अमेरिका ने कम से कम छह युद्धविराम प्रस्तावों पर वीटो लगाया।
जबकि महासभा में 153 देशों ने मानवीय संघर्षविराम की मांग की थी।
लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं। रूस ने भी बार-बार वीटो का इस्तेमाल किया। 2011 से अब तक उसने सीरिया पर कई प्रस्ताव रोक दिए। जिनमें रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल और नागरिक इलाकों पर हमलों की जांच शामिल थी।
2022 में रूस ने अपने ही यूक्रेन आक्रमण की निंदा वाले प्रस्ताव को भी वीटो कर दिया। यानी हमलावर भी वही, फैसला करने वाला भी वही।
चीन अक्सर इन मौकों पर रूस या ईरान के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, कभी वीटो से, कभी खामोश समर्थन से।
इतिहास में कई दर्दनाक मिसालें हैं।
रवांडा, 1994। सिर्फ सौ दिनों में लगभग आठ लाख लोग मारे गए।संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पहले से ही कम थी। लेकिन उसे बढ़ाने के बजाय
सुरक्षा परिषद ने उसे और घटा दिया।

नतीजा, क़त्लेआम।
फिर आया स्रेब्रेनित्सा, 1995।
संयुक्त राष्ट्र के घोषित “सुरक्षित क्षेत्र” में आठ हजार से ज्यादा बोस्नियाई मुसलमानों का नरसंहार हुआ। डच शांति सैनिक मौजूद थे, लेकिन बेबस।
सीरिया में भी यही कहानी दोहराई गई। रासायनिक हमले। बमबारी। भूखे शहर। लेकिन हर बार वीटो दीवार बनकर खड़ा हो गया।
छोटे और मध्यम देशों के लिए यह निराशाजनक है। कभी वे संयुक्त राष्ट्र को अपना सुरक्षात्मक मंच मानते थे।
आज कई बार यह सिर्फ एक मंच लगता है, जहाँ बड़ी ताक़तें अपनी सियासी बाज़ीगरी दिखाती हैं।
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सामूहिक सुरक्षा का सपना, धीरे-धीरे चुनिंदा न्याय में बदल गया है।
इस बीच दुनिया और असुरक्षित होती जा रही है। आज के युद्ध पहले से ज्यादा जटिल हैं। छोटी-छोटी लड़ाइयाँ। प्रॉक्सी युद्ध। हाइब्रिड संघर्ष। सब कुछ उलझा हुआ।
और इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र खड़ा है, जैसे कोई थकेला बूढ़ा चौकीदार।उसे “बेज़ुबान शेर” कहना शायद कड़ा लगे। लेकिन सच यही है।
संयुक्त राष्ट्र गरजता तो है: प्रस्तावों में, बयान में, बैठकों में। लेकिन जब असली कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, खासकर किसी बड़ी ताक़त के खिलाफ, तो उसकी दहाड़ फुसफुसाहट बन जाती है।

फिर भी यह संस्था पूरी तरह बेकार नहीं है। उसकी कई एजेंसियाँ आज भी लाखों लोगों की जान बचाती हैं।शरणार्थियों की मदद करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन। भूखों तक खाना पहुँचाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ।दुनिया के कई संकटों में ये एजेंसियाँ उम्मीद की रोशनी हैं।
लेकिन जिस बड़े मकसद के लिए UN बना था; युद्ध रोकना और शांति कायम करना: उसमें वह बार-बार कमजोर साबित हुआ है।
और यही असली त्रासदी है। सिर्फ एक संस्था की नाकामी नहीं। बल्कि एक सपने का धीरे-धीरे मर जाना। संयुक्त राष्ट्र उस उम्मीद से पैदा हुआ था कि दुनिया फिर कभी विश्व युद्ध जैसी तबाही नहीं देखेगी। आज जब टकराव बढ़ रहे हैं और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, तो यह संस्था कई बार एक पुरानी इमारत जैसी लगती है: जिसके आदर्शों को ताक़तवर देश अब उतनी अहमियत नहीं देते।

अब सवाल साफ है।
क्या संयुक्त राष्ट्र खुद को बदल पाएगा? सुरक्षा परिषद का विस्तार? वीटो की ताक़त पर लगाम?
अगर ऐसे सुधार नहीं हुए, तो संयुक्त राष्ट्र शायद बस एक निशानी बनकर रह जाएगा, एक नेक इरादे का, जो दुनिया ने मिलकर देखा था, लेकिन पूरा कभी नहीं किया।

समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रारंभ

पट्टीकल्याणा (समालखा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई। सुबह नौ बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी एवं माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर बैठक का शुभारंभ किया। हरियाणा के पट्टीकल्याणा (समालखा) में स्थित माधव सृष्टि परिसर में तीन दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। रा. स्व. संघ के सह सरकार्यवाह सी. आर. मुकुंद जी ने पत्रकारों को प्रतिनिधि सभा के शुभारंभ सहित विभिन्न विषयों एवं गतिविधियों की जानकारी दी। उनके साथ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी भी उपस्थित रहे।

सी. आर. मुकुंद जी ने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में देशभर से लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति अपेक्षित है। बैठक की शुरुआत में दिवंगत हुए विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनमें प्रमुख रूप से शिवकथाकार सतगुरुदास महाराज, पर्यावरणविद डॉ. माधव गाडगिल, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल, पर्यावरण के लिए समर्पित सालुमरदा थिमक्का, पुरातत्वविद के. एन. दीक्षित, महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, अभिनेता धर्मेंद्र देओल, तमिल फिल्म निर्माता एवीएम सरवनन, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल, शिक्षाविद विनय हेगड़े, कम्युनिस्ट नेता आर नल्लकणु, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक प्रफुल्ल गोविंद बरुआ के नाम सम्मिलित हैं।

सह सरकार्यवाह जी ने पत्रकारों को बताया कि देश भर में संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें समाज की सज्जन शक्ति के सहयोग और सहभाग ने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया है। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत 02 अक्तूबर 2025 को नागपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी एवं सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी के सान्निध्य में हुई। इससे एक दिन पूर्व भारत सरकार ने संघ शताब्दी वर्ष के उपल्क्ष्य संघ पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया था।
उन्होंने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में दो प्रकार के कार्यक्रमों की योजना की गई, जिनमें एक संगठन विस्तार और दूसरा समाज की सज्जन शक्ति को सदभाव, समरसता के लिए संगठित करने का उद्देश्य रखा गया। इस दृष्टि से गृह संपर्क अभियान चल रहा है, जिसके अन्तर्गत अभी तक देश के कुछ प्रांतों में ही 10 करोड़ घरों तथा 3 लाख 90 हजार गांवों तक संपर्क किया जा चुका है और अन्य प्रांतों में यह अभियान जारी है। गृह सम्पर्क में वर्ग और समुदाय के किसी पूर्वाग्रह के बिना घरों में जाकर परिवारों से मिलकर संघ के विषय में संवाद किया गया। सिर्फ केरल राज्य का ही उदाहरण लें तो वहां 55 हजार से ज्यादा मुस्लिम घरों में तथा 54 हजार से ज्यादा ईसाई परिवारों में सम्पर्क किया गया और इन सभी परिवारों ने स्वयंसेवकों का स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि देश भर में अभी तक 36000 से अधिक स्थानों पर हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, जिनमें शहरी, ग्रामीण, दुर्गम जनजातीय क्षेत्र सहित सभी प्रकार के स्थान सम्मिलित हैं। इसमें अरुणाचल के एक दुर्गम क्षेत्र में आयोजित हिन्दू सम्मेलन का उदाहरण उल्लेखनीय है, जहां लोगों ने कहा कि वे पहली बार इस प्रकार की आत्मीयता अनुभव कर रहे हैं। हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन निरंतर जारी है।

सह सरकार्यवाह जी ने कहा कि समाज हित के लिए सज्जन शक्ति को संगठित करने की दृष्टि से प्रमुख नागरिक संगोष्ठियां आयोजित की गईं हैं। दोनों प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के भीतर पंच परिवर्तन के व्यापक लक्ष्य के लिए वातावरण बन रहा है। पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण चेतना, स्व एवं स्वदेशी के लिए गर्व, परिवार व्यवस्था के संरक्षण तथा नागरिक कर्तव्यों के लिए जागरुकता शामिल हैं। इन परिवर्तनों के माध्यम से ही देश और समाज को महान बनाया जा सकता है।

संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी भी इन विषयों पर समाज के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए चारों महानगरों सहित राज्यों की राजधानियों में कार्यक्रमों में सहभाग कर रहे हैं। सरसंघचालक जी ने केवल चार महानगरों में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों के साथ संवाद करते हुए एक हजार से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए तथा इस प्रश्नोत्तर में 20 घंटे से अधिक का समय लगा।

उन्होंने कहा कि संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है और पिछले एक वर्ष में नए स्थानों पर नई शाखाओं का संचालन प्रारंभ हुआ है। संघ का प्रयास है कि आने वाले समय में गांवों और कस्बों में अधिक से अधिक शाखाएं प्रारंभ हों और समाज जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी संघ ने स्वागत किया। सी. आर. मुकुंद जी ने कहा कि इसी प्रकार मणिपुर में भी शांति और स्थायित्व की स्थिति बहाल होना संतोषजनक है और इसमें संघ के स्वयंसेवकों की भी भूमिका उल्लेखनीय है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिन्दुओं की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने आशा जताई कि वहां हिन्दू समाज के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी।
उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज की सज्जन शक्ति को एकत्रित कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में आगे बढ़ना है। संघ का यह शताब्दी वर्ष कार्यक्रम अक्तूबर 2026 तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जारी रहेगा। संघ विश्व में शांति एवं सबकी कुशलता की कामना करता है।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर जी एवं प्रदीप जोशी जी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

संघ कार्य का विस्तार

प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 51,740 स्थानों पर 83,129 शाखाएं संचालित थीं जो अब बढ़कर 55,683 स्थानों पर 88,949 शाखाओं का आंकड़ा हो गया है। इस प्रकार एक वर्ष में 3943 नए स्थान जुड़े हैं और शाखाओं की संख्या 5820 की वृद्धि हुई है।

हिन्दू सम्मेलनों के माध्यम से पंच परिवर्तन का आह्वान

प्रतिवेदन के अनुसार देश में अब तक 37,048 हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें लगभग साढ़े तीन करोड़ लोगों ने सहभाग किया है। यह सम्मेलन शहरी, ग्रामीण, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में भी आयोजित हुए हैं। इनमें प्रमुखता से समाज में सामाजिक समरसता, पर्यावरण चेतना, कुटुम्ब प्रबोधन, स्व का बोध तथा नागरिक कर्तव्यों की पालना के लिए पंच परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया।

Chhattisgarh Freedom of Religion Bill, 2026: How States Shape Anti-Conversion Laws in Modern India

–Kailash Chandra

Raipur : India has been debating religious conversions for more than fifty years. Different states have created their own laws to control forced or fraudulent conversions, depending on their local social needs, tribal sensitivities and security concerns. In recent years, digital technology and organised missionary networks have changed the nature of conversions. This is the background in which the Chhattisgarh Freedom of Religion Bill, 2026 has been introduced. It aims to stop illegal conversions and also recognises new, modern methods of persuasion that did not exist earlier.

When we compare Chhattisgarh’s new Bill with the existing laws in Odisha, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh, it becomes clear that the 2026 draft is more comprehensive and stricter than previous models. Odisha represents the earliest and simplest form of anti-conversion law. Madhya Pradesh represents the strictest and most detailed set of rules in recent times. Himachal Pradesh represents a modern, technology-sensitive framework. Chhattisgarh has attempted to combine these strengths and also add stronger punishments and clearer procedures.

Odisha was the first state to pass such a law in 1967. The law, called the Orissa Freedom of Religion Act, mainly focused on stopping conversions done through force, fraud or inducement. The punishments were light, and the definitions were simple. At that time, society was not facing major digital influence, foreign-funded networks or organised proselytising groups. Conversions happened mostly in rural or tribal areas through material temptation or misinformation. So the Odisha model worked for its time, but today it appears outdated.

Madhya Pradesh passed its first law in 1968, but it became far more significant after amendments in 2021 and 2022. These changes introduced strict rules relating to “love jihad”, fake identity in marriages, pressure within live-in relationships, institutional conversion activities and digital propaganda. MP also introduced a strong “prior permission” requirement. A person wanting to convert must inform the district administration 60 days in advance, and the priest or organisation conducting the conversion must also notify authorities. The model is strict, paperwork-heavy and police-supervised, which makes it controversial but also very protective of vulnerable communities.

Himachal Pradesh created its law in 2006 and updated it in 2019. The most important feature of the Himachal model is its recognition of digital influence. It identifies online preaching, social-media-based religious pressure, NGO-linked networks and institutional campaigns as modern methods of conversion. It also introduced special courts for faster trials. This law accepts that conversion today is not just a physical activity but also a digital and psychological process.

It is in this background that the Chhattisgarh Freedom of Religion Bill, 2026, approved by the cabinet chaired by Vishnu Deo Sai, becomes important. The state has seen an increase in organised conversion networks, especially in tribal belts. Therefore, the Bill aims to deal not only with individual cases but also with large-scale and digitally managed conversion activities.

One of the strongest features of the Chhattisgarh Bill is its expanded definition of “digital conversion”. It covers social-media campaigns, online promises, video-based persuasion and internet-based inducements. No previous state law has given such a wide technological definition. This makes the Chhattisgarh Bill the most modern anti-conversion law in India.

The punishments proposed by this Bill are also the strictest in the country. For normal illegal conversions, the punishment is 7 to 10 years of jail and a minimum fine of ₹5 lakh. This is far higher than Odisha’s one-year punishment and also stricter than Madhya Pradesh and Himachal Pradesh. For conversions involving minors, women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the punishment becomes 10 to 20 years, plus a minimum fine of ₹10 lakh. No other state law prescribes such heavy penalties.

The most notable feature is the punishment for mass conversions. Odisha does not even have a special category for this. Madhya Pradesh and Himachal Pradesh prescribe 5 to 10 years. Chhattisgarh goes far beyond them and proposes life imprisonment for organised mass conversions. This indicates that the state sees such activities not merely as personal religious acts but as threats to community security and social harmony.
The Bill also creates a transparent process for voluntary conversion. A person who wishes to convert must give 30-day advance notice to the district administration, and the information will be publicly displayed. This gives the public an opportunity to raise objections. The person or organisation performing the conversion must also file a report. This system is borrowed from Himachal and Madhya Pradesh, but Chhattisgarh’s version is clearer and more structured.

Apart from punishments and procedures, the Bill makes all related offences cognizable and non-bailable. It also creates special courts for speedy trials. Digital evidence will be legally accepted. These provisions show that the state wants strict enforcement and faster judicial processing.

Naturally, such strong laws create political debate. Critics argue that strict rules may affect religious freedom. Supporters say that illegal conversions, especially those driven by foreign funding, digital persuasion and institutional targeting, threaten social stability and exploit vulnerable communities. Major media organisations—like The Print, Jagran and Navbharat Times—have broadly described the Bill as an effort to balance religious rights with social protection.
In the larger context of India’s federal structure, the Chhattisgarh Bill represents a new phase in the evolution of anti-conversion laws. It is inspired by Odisha’s simplicity, Madhya Pradesh’s strictness and Himachal Pradesh’s digital understanding, yet it goes beyond them all. It recognises the new reality that conversions today are influenced by online campaigns, foreign networks and organised groups operating under various social or charitable identities.

In this sense, the Chhattisgarh Freedom of Religion Bill, 2026 stands out as a model for 21st-century India. It reminds us that protecting religious freedom must go hand-in-hand with protecting social harmony, and that both responsibilities are essential to a democratic society.

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